काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। तर, यस प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन।
सोमबार विशेष अदालतमा दायर गरिएको आरोपपत्रमा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलगायत विभागका अधिकारी तथा ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट राहदानी छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा राज्यलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ १ पैसा बराबरको हानी–नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सोही रकम बराबरको बिगो दाबी गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
गत वर्ष राहदानी छपाइका लागि छुट्टाछुट्टै दुई प्याकेजमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो। जसअनुसार एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का भेरिडास कम्पनीले प्राप्त गरेका थिए। म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल तथा भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा रहेका छन्।
उक्त दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। मनेन्द्र मल्ल एमाले निकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। त्यसबेला एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेका कारण ठेक्का बाँडफाँटको आधारमा वितरण गरिएको हुनसक्ने आशंका सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको थियो।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दासँगै बहुचर्चित राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरण फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया