शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना, विश्वविद्यालय अध्यादेशप्रति सांसदहरूको आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त बनाएको आरोप लगाएका छन्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश र पदाधिकारी हटाउने निर्णयले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिना, नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटा तथा नेकपा सांसद घनश्याम रिजालले शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।कांग्रेस सांसद तिमिल्सिनाले सरकारका गतिविधिले मुलुकलाई नै क्षति पुर्याउने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाए। उनले विश्वविद्यालयहरूको बजेट निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्ने महत्वपूर्ण समयमा पदाधिकारी हटाउनु गम्भीर गल्ती भएको बताए।
उनले शिक्षा क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै विश्वविद्यालयहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाइनु चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरे।एमाले सांसद सम्झना देवकोटाले स्वदेशमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। नेपाललाई विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि पनि आकर्षक शैक्षिक गन्तव्य बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, नेकपा सांसद घनश्याम रिजालले विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा थप अन्योल र समस्या सिर्जना गरेको बताए। उनले विश्वविद्यालयहरूमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरू तत्काल नियुक्त गरी शैक्षिक गतिविधिलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
सांसदहरूले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता, शैक्षिक गुणस्तर र संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया