काठमाडौं । सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था सहित संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि निजामती प्रशासनमा हलचल बढेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले पेन्सन तथा सेवा–सुविधामा असर पर्ने आशंकाका बीच कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांक अनुसार असार १ गतेदेखि ७ गतेसम्म मात्रै ५० जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा सहसचिव तहका कर्मचारीसमेत रहेका छन्। हालसम्म पाँच जना सहसचिवको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ भने अन्य कर्मचारी पनि अवकाश प्रक्रियातर्फ अघि बढिरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा पेन्सनका लागि सेवा अवधि ३० वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यही व्यवस्थाका कारण लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरू भविष्यको सेवा–सुविधाबारे चिन्तित बनेका छन्।
यसबाहेक सरुवाप्रतिको असन्तुष्टि तथा दुर्गम क्षेत्रमा खटाइएका कारण पनि केही कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा जागिर छाड्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल र असन्तोष बढ्दै गएको देखिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाबारे स्पष्टता नआउँदा कर्मचारी वृत्तमा थप चासो र बहस सुरु भएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया