काठमाडौं, ९ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रतिवेदनले नयाँ बहस जन्माएको छ। प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका सदस्यमध्ये १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना रहेका छन्, जसले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
चितवनमा जारी महाधिवेशनमा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार रास्वपाको कुल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ पुगेको छ। त्यसमध्ये करिब ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष नपुगेका बालबालिका रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुका साथै १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्छ। ऐनको दफा १४ मा सदस्यताका लागि आवश्यक योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
यसबाहेक भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण तथा नैतिक पतन देखिने केही फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने लगायत अन्य सर्तहरू पनि कानुनले तोकेको छ।
रास्वपाको प्रतिवेदनमा भने हजारौँ बालबालिका सदस्य रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनले के भन्छ?
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिकाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। सोही ऐनको दफा ७ मा बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। यसै आधारमा बाल अधिकारकर्मीहरूले नाबालिगलाई राजनीतिक दलको औपचारिक सदस्य बनाउने विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्ने बताएका छन्।
बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानका अनुसार राजनीतिक दलहरूले बालबालिकालाई लोकतन्त्र, राजनीति वा आफ्ना विचारबारे जानकारी दिन सक्ने भए पनि दलको सदस्यता प्रदान गर्नु कानुनी रूपमा स्वीकार्य मानिँदैन।
उनका अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा राजनीतिक निर्णय लिन आवश्यक परिपक्वतामा नपुगेकाले कानुनले उनीहरूलाई दलीय सदस्यता र सक्रिय राजनीतिक संलग्नताबाट अलग राख्ने व्यवस्था गरेको हो।
विगतदेखि उठ्दै आएको बहस
नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समय–समयमा बालबालिकालाई जुलुस, सभा, र्याली तथा दलीय कार्यक्रममा प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। तर यसपटक भने प्रतिवेदनमै नाबालिग सदस्यहरूको संख्या सार्वजनिक भएपछि विषय थप चर्चामा आएको छ।
रास्वपाले उक्त सदस्यतालाई कुन प्रकृतिको सदस्यता मानेको हो, त्यसको कानुनी हैसियत के हो र ऐनसँग यसको सम्बन्ध कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्ने विषयमा आगामी दिनमा थप बहस हुने देखिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया