बालेनले जर्मन कम्पनीबाट खोस्न खोजेको पासपोर्ट ठेक्का परराष्ट्रमन्त्री खनालले अगाडि बढाए
काठमाडौं । राहदानी विभागसँग हाल करिब ५५ हजार थान पासपोर्ट मौज्दात रहेकाले नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ढिलाइ भए नागरिकलाई समस्या हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ। दैनिक औसत तीन हजार राहदानी जारी भइरहेका कारण हालको मौज्दातले सीमित अवधिसम्म मात्र धान्ने अनुमान गरिएको छ।यसबीच, जर्मन कम्पनीहरूमार्फत नयाँ राहदानी प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया जारी रहने संकेत मिलेपछि विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू आश्वस्त देखिएका छन्। सोमबारदेखि यस विषयले नयाँ मोड लिएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका केही सदस्यहरूले जर्मन कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी हाल कार्यरत फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाबाटै राहदानी सेवा निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेपछि केही समय अन्योल सिर्जना भएको थियो। यस विषयमा राहदानी विभागका अधिकारीहरूले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई विस्तृत जानकारी गराएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार काम गरिरहेका छन् र नागरिकलाई राहदानी अभाव हुने अवस्था आउन नदिन आवश्यक तयारी भइरहेको छ। नयाँ प्रणालीबाट कहिलेदेखि राहदानी वितरण सुरु गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय राहदानी विभागले नै गर्ने जनाइएको छ।
गत वर्ष साउनमा राहदानी छपाइ तथा प्रणाली विकासका लागि दुई जर्मन सरकारी कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले राहदानी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने तथा भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका छपाइ गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए।
विभागका अनुसार जर्मन कम्पनीका प्राविधिकहरू अहिले पनि त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा प्रणाली जडान तथा परीक्षणमा जुटेका छन्। अन्तिम तयारीका लागि थप प्रतिनिधिहरू जर्मनीबाट नेपाल आउने क्रममा रहेको जानकारी मन्त्रालयले पाएको छ।सम्झौताअनुसार असार ३१ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भेरिडोसले आवश्यक पाँच लाख ५० हजार थान राहदानी पुस्तिका विभागमा उपलब्ध गराइसकेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रकरणमा विभागका अधिकारीहरूसँगै ठेकेदार कम्पनीलाई पनि विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेपछि जर्मन कम्पनीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। कम्पनीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफूहरू निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न तयार रहेको र नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध नआउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
भेरिडोसले आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीहरूको सुरक्षा र कार्यस्थलमा निर्बाध वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको जनाएको छ। यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त पत्रको औपचारिक जवाफ नपठाएको बताइएको छ।यसैबीच, राहदानी विभागले पुरानो प्रणालीमा रहेका विवरण नयाँ सफ्टवेयरमा स्थानान्तरण गर्ने काम अधिकांश रूपमा सम्पन्न गरिसकेको छ। जेठ मसान्तसम्मको डेटा माइग्रेट गरिसकिएको छ भने बाँकी विवरण सार्ने प्रक्रिया जारी छ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि नेपाली राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार प्रत्यक्ष रूपमा एकीकृत हुने विभागको भनाइ छ। त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक साँचो जडानको काम जर्मन प्राविधिक टोली नेपाल आएपछि सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।उता, राहदानी खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सोमबार सबै प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया