काठमाडौं। सरकारले मन्त्रीहरूको सचिवालयलाई थप अधिकार र जनशक्तिसहित सञ्चालन गर्ने गरी ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ। कार्यविधिअनुसार अब मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालयमा तीनदेखि पाँच जनासम्म विशिष्ट (सचिव) श्रेणीसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
कार्यविधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक वैतनिकसहित बढीमा पाँच जना तथा अन्य मन्त्रालयमा एक वैतनिकसहित बढीमा तीन जना विशिष्ट श्रेणीसरहका सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको यो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
व्यवस्थाअनुसार तीन मन्त्रालयमा पाँच/पाँच जनाका दरले १५ र अन्य १४ मन्त्रालयमा तीन/तीन जनाका दरले ४२ गरी कुल ५७ जना सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिनेछ।
यो व्यवस्था लागू भइरहँदा सरकारले सचिवको दरबन्दी भने घटाउने तयारी गरिरहेको छ। हाल ७१ रहेको सचिवको स्वीकृत दरबन्दी करिब १० वटा घटाउने तयारी भइरहेकाले भविष्यमा सचिवको संख्या ६१ मा सीमित हुन सक्ने बताइएको छ। त्यसपछि मन्त्रालयबाहिरबाट नियुक्त हुने सचिवसरहका सल्लाहकार र स्थायी सचिवको संख्या लगभग बराबरीको अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणमार्फत कर्मचारी संरचना पुनर्संरचना गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव रहने नीति कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यहीबीच नयाँ व्यवस्थाले प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रशासनिक विज्ञहरूले नियमित सचिव र राजनीतिक रूपमा नियुक्त सचिवसरहका सल्लाहकारबीच जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रिया र अधिकारको सीमारेखा स्पष्ट नभए कार्यसम्पादनमा अन्योल आउन सक्ने बताएका छन्।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सन्तुलित सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट आएका सचिव र बाहिरबाट नियुक्त सल्लाहकारबीच कार्यविभाजनको विवाद उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम छ।
मन्त्री सचिवालयको आकार पनि बढ्दै कार्यविधिले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अब प्रत्येक मन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, दुई जना हलुका सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगीसम्म नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
यो व्यवस्थाअनुसार १७ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको सचिवालयमा कुल २१० जनासम्म स्वकीय जनशक्ति रहनेछ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झारे पनि मन्त्रीहरूको सचिवालयमा रहने जनशक्तिको आकार भने विस्तार हुने भएको छ। यसले मन्त्रीहरूको प्रशासनिक सहयोग प्रणाली बलियो बनाउने सरकारको दाबी रहे पनि खर्च वृद्धि, राजनीतिक नियुक्तिको विस्तार र प्रशासनिक जवाफदेहितामा पर्ने प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया