सय दिनमा प्रतिभा रावल : बेथितिविरुद्ध कठोर कदम, प्रणाली सुधारमा आक्रामक हस्तक्षेप
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यभार सम्हालेको पहिलो सय दिनमा प्रशासनिक सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, सहकारी संकट व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय पहल गरेकी छन्।
लामो समयदेखि बिचौलिया, अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपको केन्द्र मानिएका भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिले एकीकृत भई एउटै मन्त्रालयका रूपमा सञ्चालनमा छन्। यी दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री रावलले प्रणालीगत सुधारका लागि केही कडा निर्णयहरू लागू गरेकी छन्।
सोर्सफोर्स अन्त्य र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन
मन्त्री रावलले राजनीतिक पहुँच र भनसुनका आधारमा हुने कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा कडाइ गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाएकी छन्। यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएर निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
उनका अनुसार कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा लगिएको छ र अब भौतिक रूपमा सरुवाका निवेदन नलिइने व्यवस्था गरिएको छ।
निजामती ऐन र ट्रेड युनियनमाथि कडाइ
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अघि बढाउने क्रममा मन्त्रालयले कर्मचारी सङ्ख्या व्यवस्थापन, ३० वर्षे सेवा अवधि तथा ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, कर्मचारीलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्ने र ट्रेड युनियनको प्रभाव सीमित गर्ने प्रस्तावले प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
मालपोत र नापीमा डिजिटल सेवा विस्तार
जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन मालपोत र नापी कार्यालयमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको छ। नामसारी, रोक्का तथा फुकुवालगायतका सेवा क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध हुन थालेका छन्।
‘मेरो कित्ता’ प्रणालीलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिएकाले नागरिकले घरमै बसेर जग्गाको नक्सा हेर्न, सिफारिस लिन र आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, सेवाग्राहीलाई दलालको प्रभावबाट जोगाउन कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीका लागि परिचयपत्र तथा ड्रेस कोड अनिवार्य गरिएको छ।
सहकारी संकट समाधानमा पहल
देशभर सहकारी ठगीका घटनाबाट प्रभावित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन मन्त्रालयले संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ठगीमा संलग्न सञ्चालक तथा मुख्य ऋणीहरू विदेश पलायन हुन नदिन राहदानी रोक्काको प्रक्रिया समेत थालिएको छ। साथै, सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरी आर्थिक कारोबारको निगरानीलाई अनिवार्य बनाइएको छ।
एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्यताको अवधारणालाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारी जग्गा संरक्षणमा सक्रियता
सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय रामबहादुर रावल आयोग, २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गाको किनबेच, नामसारी वा हक हस्तान्तरण रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन समेत सूचना जारी गरिएको मन्त्री रावलले बताएकी छन्।
सुकुमवासी व्यवस्थापन अझै चुनौती
मन्त्रालयले भूमिहीन र सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढाए पनि कानुनी जटिलता, वन क्षेत्रको विवाद र स्थानीय तहसँगको समन्वय अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
‘जनताको पक्षमा निर्णय गरें’
मन्त्री रावलले आफूले लिएका निर्णयहरू जनताको हितमा केन्द्रित रहेको बताएकी छन्।
उनले स्थानीय तहलाई निमित्तको भरमा सञ्चालन हुन नदिने, कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने तथा सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने निर्णयलाई आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
‘कर्मचारीले कि राजनीति गर्नुपर्यो, कि प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्यो। दुवै सँगसँगै हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ,’ मन्त्री रावलको भनाइ छ।
उनका अनुसार आगामी दिनमा स्थानीय तहमा सुशासन सुदृढ गर्दै नागरिकले अपेक्षा गरेको सेवामुखी र उत्तरदायी प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइनेछ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया