काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रको पार्टीकरणले देशको प्रणालीलाई नै ध्वस्त पारेको उल्लेख गरेका छन्।
धेरै पत्रकार, नेता र आम जनताले भन्दै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाउने निर्णय लिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला बोक्ने कार्य पूर्णतः निषेध गरिएको छ।
विगतमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ। योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइएका कारण जनताको विश्वास प्रणालीप्रति कमजोर भएको उनले बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर नभई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र कर्मचारीको सम्मान जोगाउनका लागि गरेको उनले दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले यो निर्णयले कसैको अधिकार नखोस्ने बरु पेसागत स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अबका दिनमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता मात्र हुने उनको प्रतिबद्धता छ।
विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा नेताको भीडबाट नभई गुरुबाट सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले नेताको छहारी नभई विधिको बाटो खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभएर समग्र प्रणाली र भविष्य बचाउने प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ।
देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउन शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई संक्रमणमुक्त बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको उनले बताएका छन्। परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयले आउने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जनचाहना बमोजिम नै अध्यादेशमार्फत कठोर कदम चालिएको स्पष्ट पारेका छन्। ‘
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया