काठमाडौं । मधेश प्रदेशको राजनीति फेरि एकपटक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको जनमत पार्टीले अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको खेल तीव्र बनेको हो । जनमत पार्टीको निर्णयसँगै कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने संवेदनशील समयमा सुरु भएको राजनीतिक खिचातानीले प्रदेशबासीमा निराशा थपेको छ । पछिल्लो आठ महिनाभित्र मधेश प्रदेशले चार मुख्यमन्त्री फेरिसकेको छ । अहिलेको संकटले फेरि अर्को सरकार परिवर्तनको संकेत गरेको छ । जनमत पार्टीले गठबन्धनको सहमति र जनअपेक्षाअनुसार सरकार सञ्चालन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
जनमतभित्रको आन्तरिक कलहले मधेश राजनीतिलाई अझ जटिल बनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष डा.सीके राउतकै निर्देशनमा महेशप्रसाद यादवलाई पन्छाएर सतिशकुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । तर, केही महिनामै उनै सिंहलाई समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा दिन बाध्य पारियो । अहिले फेरि अर्थमन्त्री महेश यादवलाई हटाएर महासचिव चन्दन सिंहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको छ ।
यता, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कमजोर बनेका मधेशवादी दलहरू फेरि नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सक्रिय भएका छन् । कृष्णप्रसाद यादवलाई हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि एमालेसँग संवाद र सहकार्यको प्रयास भइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ । यसअघि एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार हटाउन सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका दलहरू अहिले फेरि सत्ताकै लागि एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार देखिनु राजनीतिक अवसरवादको उदाहरण भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवमाथि आफ्नै दलभित्र पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ । कांग्रेसभित्रकै एक समूहले उनको कार्यशैलीप्रति असन्तोष जनाउँदै संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पहल थालेको चर्चा छ । तर, मुख्यमन्त्री यादवले भने सत्ता साझेदार दलहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र सरकार तत्काल संकटमा नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । हाल एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, नेकपाका १४, जनमतका १२, लोसपाका ८ तथा अन्य साना दलका सदस्य रहेका छन् । पाँच स्थान रिक्त छन् भने दुई सदस्य निलम्बनमा छन् । लगातारको सत्ता फेरबदल, दलभित्रको कलह र अस्थिर गठबन्धनले मधेश प्रदेशको राजनीति अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर भने विकास, बजेट कार्यान्वयन र जनताका अपेक्षामाथि परिरहेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया