काठमाडाैं । सरकार गठन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन हुन सकेको छैन । सरकार गठनको पहिलो दिनमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्धारित समयसीमा पार गर्दै १९ दिन पुग्दा पनि प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषबाट १३ चैतमा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणअन्तर्गत ४३औँ बुँदामा उक्त समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । सो बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने भनिएको थियो ।
लामो समयदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपका आधारमा छानबिनका लागि शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक रहेको माग पनि निरन्तर उठ्दै आएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार समिति गठनबारे आन्तरिक छलफल भइरहे पनि अझै निष्कर्षमा पुगिएको छैन । समितिमा समावेश गरिने व्यक्तिहरूको छनोट, छानबिनको मोडालिटी र कार्यविधिबारे गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।
सरकारको कार्यसूचीअनुसार प्रस्तावित समितिले पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ । दोस्रो चरणमा ०४८ देखि ०६१/६२ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने योजना छ । छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्डमा आधारित, प्रमाणमुखी र निष्पक्ष बनाउने तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिने जनाइएको छ । आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत समितिलाई प्रदान गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा पनि सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरिने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माण, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सदाचार नीति ३० दिनभित्र ल्याउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने तथा अनुसन्धान र नियमनकारी निकायलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
तर, यी सबै प्रतिबद्धताबीच मुख्य रूपमा घोषणा गरिएको सम्पत्ति छानबिन समिति नै गठन हुन नसक्दा सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एजेन्डामा सरकार गम्भीर देखिए पनि व्यवहारमा ढिलाइले विश्वासमाथि चुनौती थपिएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया