सरकारको प्रस्टीकरण– मुद्दा फछर्यौट र कार्यक्षमता हेरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्यौँ
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठता मिचिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मुद्दा फर्स्योट दर लाई मुख्य सूचक मानेर सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै इतिहासमै पहिलोपटक कार्यक्षमता र सूचकका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको दाबी गरेका हुन्।
वरिष्ठता मिचेर गरिएको सिफारिसबारे सोधिएको जिज्ञासामा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘६ जनामध्ये उहाँ नै सबैभन्दा उत्कृष्ट हो भन्न खोजेको होइन, तर हामीले मुद्दा फर्स्योटको सूचकलाई हेर्दा उहाँ सबैभन्दा अगाडि देखिनुभयो।’
पोखरेलले न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचनामाथि पहिलेदेखि नै राजनीतीकरणको प्रश्न उठ्ने गरेको स्मरण गराउँदै, अहिलेको सिफारिसलाई शतप्रतिशत पूर्ण नभने पनि कार्यक्षमताका आधारमा गरिएको यो एउटा राम्रो सुरुवात भएको बताए।
मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा सीमित गरिने
प्रवक्ता पोखरेलले सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर अधिकतम १८ वटामा सीमित गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए। अन्तरसम्बन्ध बढी भएका मन्त्रालयहरूलाई गाभ्ने प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो वाचापत्रमै अधिकतम १८ वटा मन्त्रालय बनाउने भनेका छौँ, विभिन्न अध्ययनहरूका आधारमा सकेसम्म मन्त्रालय गाभेर सङ्ख्या कम बनाउने हाम्रो प्रयास रहन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
राजनीतिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र विज्ञतालाई प्राथमिकता
खारेज भएका १५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति र अब हुने पदपूर्तिका सन्दर्भमा सरकारले दलीय भागबन्डा नभई विज्ञता र दक्षतालाई आधार बनाउने प्रस्ट पारेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि ‘सर्च कमिटी’ (विज्ञ समूह) गठन गरिएको उदाहरण दिँदै भने, ‘हाम्रो मूल उद्देश्य सबै पदहरूलाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्नु हो। खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विज्ञ समूहले सिफारिस गरेको नामबाट ‘सर्टलिस्ट’ गरी नियुक्ति गरिनेछ।’
अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बनेको देखिए पनि नियुक्तिहरू विशुद्ध विज्ञता र दक्षताकै आधारमा हुने उनले दाबी गरे।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया