सरकारभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, कर नीति, बजेट विवाद
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको राजनीतिक भविष्यबारे सत्ता वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्ने र त्यसक्रममा वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालयबाट हटाउने वा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।
यद्यपि यसबारे सरकारले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर पछिल्ला घटनाक्रम, बजेट निर्माण प्रक्रिया, कर नीतिसम्बन्धी विवाद तथा सरकारभित्र विकसित सम्बन्धहरूले अर्थमन्त्रीमाथि दबाब बढेको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ ।
जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बजेटमाथि प्रश्न
यस वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । आर्थिक मन्दी, रोजगारी सिर्जना, उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि तथा लगानी विस्तारका विषयमा बजेटले अपेक्षित सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रबाट आएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत बजेटका केही पक्षप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन । जनताले आर्थिक राहत र नयाँ आशा खोजिरहेका बेला बजेटले त्यस्तो स्पष्ट सन्देश दिन नसकेको बुझाइ सरकारभित्र रहेको बताइन्छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समेत बजेटमा कर र राजस्वसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसकेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यही कारण बजेट सरकारलाई राजनीतिक रूपमा समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने दस्तावेज बन्न पुगेको टिप्पणी सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूबाटै हुन थालेको छ ।
कर नीति र विद्युतीय सवारीमा विवाद
बालुवाटार निकट स्रोतहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा अघि सारेका केही कर तथा भन्सार नीतिमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रश्न उठाइएको छ ।
विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनसँग सम्बन्धित नीति र कर संरचनाका विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन तथा आन्तरिक समीक्षाका क्रममा केही कमजोरी भेटिएको निष्कर्ष निकालिएको चर्चा छ । यद्यपि यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
सरकारका केही उच्च अधिकारीहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेका कतिपय प्रस्तावले सरकारको घोषित नीति र राजनीतिक सन्देशसँग मेल नखाने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । त्यसका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच दूरी बढ्दै गएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग भेट नपाएको घटना चर्चामा
बजेट निर्माणको अन्तिम चरणतिर भएको एउटा घटनाले समेत सरकारभित्रको सम्बन्धबारे अनेक टिप्पणी जन्माएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार सांसदहरूसँग बजेटबारे छलफल चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्ले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । तर व्यस्तताको कारण भन्दै भेटका लागि समय नपाएपछि उनी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सँग केहीबेर छलफल गरेर फर्किएका थिए ।
सरकारी वृत्तमा यो घटनालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा हेर्नेहरू पनि छन् भने केहीले यसलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको बढ्दो दूरीको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
प्रमसँग सम्बन्ध चिसिएको चर्चा
राजनीतिक वृत्तमा अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रम बालेन्द्र शाह बीचको सम्बन्ध पनि पछिल्लो समय सहज नरहेको चर्चा छ ।
स्रोतहरूका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दमौलीस्थित एक होटलमा भएको अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा वाग्लेले बालेनप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए । उक्त कुराकानीको अडियो पछि बालेन पक्षसम्म पुगेको र त्यसपछि दुई नेताबीच दूरी बढेको दाबी गरिन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर राजनीतिक वृत्तमा यसलाई दुवै पक्षबीचको अविश्वासको एउटा कारणका रूपमा चर्चा गरिन्छ ।
त्यस्तै, संसदीय दलको नेतृत्व चयनका क्रममा बालेनलाई सर्वसम्मत नेतृत्वमा पुग्न नदिन आन्तरिक चलखेल भएको र त्यसमा वाग्लेको भूमिका रहेको आरोप पनि बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ ।
गभर्नर विश्व पौडेलसँगको सम्बन्ध पनि विवादको केन्द्रमा
अर्थमन्त्री वाग्ले र विश्व पौडेल बीचको सम्बन्ध पनि सत्ता वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।
निकटस्थहरूका अनुसार वाग्लेले आफ्नो राजनीतिक यात्राका क्रममा विश्व पौडेलसँग सम्बन्धित घटनाक्रमले आफूलाई प्रतिकूल असर पारेको महसुस गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी शेरबहादुर देउवा तथा आरजु राणा देउवासँग सम्बन्ध चिसिनुमा पनि पौडेलसँग जोडिएका घटनाले भूमिका खेलेको उनको बुझाइ रहेको चर्चा छ ।
अर्थमन्त्री बनेपछि वाग्लेले गभर्नर परिवर्तनको चाहना राखेको भन्ने चर्चा पनि सुनिने गरेको थियाे । तर सरकारलाई स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रमा निरन्तरता आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित गभर्नरलाई प्रमकाे जाेडमा यथावत् राखिएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
उता पौडेल स्वयं पनि राजनीतिक विवादमा तानिन र वाग्लेकाे मातहतमा रहन चाहँदैनन् भन्ने बुझाइ थियाे । तर प्रधानमन्त्रीको आग्रह र आर्थिक स्थायित्वको आवश्यकता हेरेर उनले आफ्नो जिम्मेवारी निरन्तरता दिइरहेको चर्चा छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ११ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रारम्भिक रूपमा अपवादको सूचीमा राखेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, बजेटमाथिको आलोचना, कर नीतिसम्बन्धी विवाद, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको दूरी तथा अन्य शक्ति केन्द्रसँग विकसित सम्बन्धका कारण अर्थमन्त्री वाग्ले दबाबमा रहेका छन् ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया