काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, डा. आरजु राणा तथा काठमाडौंका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित ९ जनालाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको छ।
जाहेरीकर्ताहरू रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा, पूर्वसांसद अजय क्रान्ति शाक्य, पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्य, राजेश बज्राचार्य, मञ्जु खाँण र नैनकला थापालाई अदालतमा बकपत्रका लागि झिकाउन माग गरेका हुन्।
निवेदनमा प्रतिवादीहरूबाट रकम लिएको पुष्टि हुने विभिन्न डिजिटल सामग्री यसअघि नै अदालतमा बुझाइसकिएको दाबी गर्दै ती व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराई बयान र बकपत्रमार्फत प्रमाणको मूल्यांकन गर्न माग गरिएको छ।
निवेदकहरूले जाहेरी तथा केही प्रतिवादीहरूको बकपत्रमा समेत उनीहरूको नाम उल्लेख भएकाले थप छानबिनका लागि अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। साथै, आरोपितमध्ये केहीको सम्पत्ति रोक्का नगरिएको भन्दै सम्बन्धित सम्पत्ति समेत रोक्का राख्न माग गरिएको छ।
यदि अदालतले उक्त निवेदनलाई सम्बोधन गरेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमेयरसम्मलाई बकपत्रका लागि बोलाउन सक्ने कानुनी सम्भावना रहेको छ। तर निवेदनकै आधारमा नयाँ फौजदारी अनुसन्धान भने स्वतः सुरु नहुने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
तीन वर्षअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक हुँदा यी व्यक्तिहरूको नाम पनि विभिन्न रूपमा जोडिएको थियो। यद्यपि, प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा उनीहरूलाई ल्याइएको थिएन।
बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाउनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जबर्जस्ती जोड्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
हाल किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी आरोपमा दायर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुधबारदेखि जारी छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया