काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो हाताभित्र रहेको क्रिकेट रगंशाला खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन गत ४ वैशाखमा त्रिविले ३५ दिनको सूचना निकालेको थियो । सोही अन्तर्गत क्रिकेट रगंशाला पनि परेको हो ।
३५ दिने सूचनापछि जसले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरेका छन् ती सबै निकायलाई छुट्टाछुट्टै पत्रचार गरी खाली गर्न भनेको हो । त्रिवि, रजिस्ट्रार कार्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई पनि पत्र काटेको छ । त्रिवि–क्यान सम्झौता यही वैशाख अन्तिममा सकिँदैछ ।
१८ वटा संघ, संस्था र संगठनलाई ३५ दिनभित्र खाली गर्न पत्र काटिएको छ । उनका अनुसार, जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पत्र काटिएको हो । ‘वैशाख ४ मा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेका छौं । त्यसपछि संघ संस्था र संगठनलाई पत्र पनि काटिएको छ,’ उनले भने ।
क्यानको बोर्ड बैठकले भने त्रिविसँग नवीकरण गर्न पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत २३ मा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले करार सम्झौता अवधि थप गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले पनि त्रिवि मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो । गुरुयोजना बमोजिम रंगशाला निर्माण गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि क्रिकेट मैदान निर्माणमा लगानीसहितको काम अघि बढाएका थिए ।
तर त्रिविले मैदान खाली गर्न भनेपछि बाँकी निर्माण प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको औंल्याइएको छ ।
अतिक्रमणमा संलग्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको त्रिविले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया