काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा जारी ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ले नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आएको यो अध्यादेशले विशेषगरी विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ घटाउने, प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्ने र प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
अध्यादेशअनुसार बोलपत्र प्रक्रियाको समयावधि उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको समय अब ४५ दिनबाट ३० दिनमा, राष्ट्रिय बोलपत्र ३० दिनबाट २१ दिनमा र शिलबन्दी दरभाउपत्र १५ दिनबाट ७ दिनमा सीमित गरिएको छ। साथै, विद्युतीय प्रणालीमार्फत खरिद गर्दा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अनिवार्यता हटाइएको छ, जसले प्रक्रिया अझ छिटो र सरल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले ‘सरकारी ई-मार्केटप्लेस’ को अवधारणा पनि अघि सारेको छ। यसमार्फत आपूर्तिकर्ताले सूचीकरण गरेका सामग्रीहरू सरकारी निकायले निश्चित सीमासम्म २४ घण्टाभित्रै सिधै खरिद गर्न सक्नेछन्। साथै, ‘रिभर्स अक्सन’ र ‘भ्यालु फर मनी’ जस्ता आधुनिक खरिद विधिलाई पनि समावेश गरिएको छ, जसले लागत प्रभावकारिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
अस्वाभाविक रूपमा कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा प्रावधान थपिएको छ। लागत अनुमानभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम दर प्रस्ताव गरिएमा मूल्यांकनमा अनुमानित दर नै मानिनेछ भने ३० प्रतिशतभन्दा कम दरका प्रस्तावमा विस्तृत विश्लेषण मागिनेछ। आवश्यक ठहरिएमा त्यस्ता प्रस्ताव रद्द गरिने र जमानत जफत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुलाई मात्र ‘स्वदेशी’ मानिने नयाँ मापदण्ड तय गरिएको छ। यसले आयातित सामग्रीलाई सामान्य ब्रान्डिङ गरेर स्वदेशीको नाममा प्रयोग गर्ने अभ्यास रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, ठेक्का व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी बढाउन संयुक्त उपक्रमका सबै साझेदारलाई समान जिम्मेवारी दिइएको छ भने पेटी ठेक्कामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी काम दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशले खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको आचरणमा पनि कडाइ गरेको छ। तयारी बिना टेन्डर निकाल्ने कर्मचारीलाई कारबाही र उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा, यो संशोधित अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै विकास आयोजनाको गति तीव्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया