काठमाडौं । तीन तहका सरकारले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको इजाजत दिँदा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति चाहिने भएको छ । सरकारको सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
‘सहकारी दर्ताको दरखास्त दिँदा सहकारी बैंकको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ,’ सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले भने अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको १ वर्षभित्र सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट कार्य सञ्चालनको लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
कुनै सहकारी संस्थाले ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, सदस्यको हित विपरीत काम गरेमा, प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी त्यस्तो सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित ऐनले गरेको छ । निलम्बनमा रहेको सहकारीले निलम्बनको अवधिभर कारोबार गर्न सक्नेछैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया