काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएसँगै १,५९४ जना पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका हुन्।
सरकारले प्रशासनिक सुधार र राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। विभिन्न ऐनअन्तर्गत राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने निर्णयले धेरै सार्वजनिक निकायहरूमा एकैपटक पद रिक्त भएको छ।
यस निर्णयले सञ्चार तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्यापक असर परेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका निकायमा पद खाली भएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रभाव उल्लेखनीय देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा र लुम्बिनी विश्वविद्यालयका विभिन्न पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। शिक्षक सेवा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समेत यस निर्णयबाट प्रभावित बनेका छन्।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र पनि प्रभाव उल्लेखनीय देखिएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गंगालाल हृदय केन्द्र, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, मेडिकल काउन्सिल लगायत संस्थाहरूमा पद रिक्त भएका छन्।
ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रका निकायहरूमा पनि प्रभाव परेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, रेल्वे, लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका संस्थाहरूमा पदमुक्ति गरिएको छ।
त्यसैगरी कृषि, वातावरण र सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका निकायहरू—कृषि अनुसन्धान परिषद्, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, स्काउट र आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान—समेत प्रभावित भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरूमा पनि परिवर्तन देखिएको छ।
सरकारले अब रिक्त भएका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउने तयारी गरेको छ। साथै, प्रशासनिक पुनर्संरचना र कार्यक्षमता सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
कुन–कुन क्षेत्रमा प्रभाव ?
१. विज्ञापन बाेर्ड लगायत सञ्चार तथा सार्वजनिक संस्थान
नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रियफ समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान लगायतका निकाय प्रभावित
प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पनि पद रिक्त हुने
२. शिक्षा तथा विश्वविद्यालय
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी लगायत विश्वविद्यालयहरूमा व्यापक असर
शिक्षक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समेत प्रभावित
३. स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गंगालाल हृदय केन्द्र, विभिन्न स्वास्थ्य परिषदहरूमा पद रिक्त
मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायत निकायमा परिवर्तन
४. ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्र
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, रेल्वे, लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतमा असर
नियमनकारी निकायहरूमा समेत पदमुक्ति
५. कृषि, वातावरण र सामाजिक क्षेत्र
कृषि अनुसन्धान परिषद्, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, स्काउट, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान प्रभावित
सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन लगायतका निकायमा पनि परिवर्तन
सरकारको आगामी योजना
रिक्त भएका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने तयारी
प्रशासनिक पुनर्संरचना र कार्यक्षमता सुधारमा जोड
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया