धरानमा सुकुम्बासी समस्या चर्किँदै : १८ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित, आन्दोलन चर्काउने चेतावनी
धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायहरूले सार्वजनिक गरेका विवरणअनुसार यहाँ मात्रै १८ हजार ७ सय ७३ घरपरिवार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। दीर्घकालीन समाधान नखोजिँदा समस्या थप चर्किएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। शनिवार धरानमा ठूलै संख्यामा जुलुश निस्कियो। स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन्। सरकारले पटक–पटक समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा ठोस प्रगति नभएको गुनासो छ। यही कारण अहिले आन्दोलनको तयारी समेत तीव्र बनाइएको छ।
सुकुम्बासी संघर्ष समितिका नेता सुदर्शन श्रेष्ठले सरकारले तत्काल समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिए चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिने चेतावनी दिएका छन्। “सरकारले चाँडै निर्णय नगरे हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं, अन्तिम विकल्पका रूपमा जेठ ७ गते नेपाल बन्द गर्ने योजना समेत बनाइएको छ,” उनले बताए। उनका अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमहरू वडा स्तरदेखि नगर र राष्ट्रिय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। विगतदेखि नै बसोबास व्यवस्थापन, जग्गा नापजाँच, र लालपुर्जा वितरणका विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकार र सुकुम्बासीबीच टकराव समेत भएको देखिन्छ। धरान उपमहानगरपालिकाले भने समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको दाबी गरेको छ। नगर प्रमुख तथा सम्बन्धित शाखाका अधिकारीहरूले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन, पहिचान र वर्गीकरणको काम भइरहेको बताएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति, समन्वय र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। भूमिसम्बन्धी ऐन तथा आयोगहरू गठन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा वास्तविक पीडितहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। यसले जनआक्रोश बढाउँदै लगेको छ। धरानजस्तो तीव्र रूपमा शहरीकरण भइरहेको क्षेत्रमा भूमि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। योजनाविहीन बसोबास, जनसंख्या वृद्धि र राजनीतिक हस्तक्षेपले समस्या झन् जटिल बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यदि समयमै समाधान नखोजिए आन्दोलनले उग्र रूप लिन सक्ने संकेत देखिएको छ। यसले स्थानीय जनजीवन मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा असर पार्न सक्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। काठमाडौं र अन्य शहरमा जस्तो धरानमा सुकुम्वासीका घर भत्काएमा सरकारका विरूद्ध ठूलै प्रतिरोध हुनसक्ने देखिन्छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया