काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा दुई सदस्यले असहमति जनाएका छन् । परिषद्का सदस्य तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र सदस्य भीष्मराज आङदेम्बेले निर्णयप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा कायम रहेको वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने अभ्यास र परम्परा तोडिएको भन्दै असहमति जनाएका छन् । परिषद्ले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरूलाई छाडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा दीर्घकालदेखि स्थापित न्यायिक परम्परा एक्कासी तोडिएको बताएका छन् ।
वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आफूहरूले लिखित असहमति दर्ता गराएको उनको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णयपछि न्यायिक वृत्तमा पनि यस विषयले बहस सुरु भएको छ । कानुनी क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिहरूले वरिष्ठताको परम्परा भत्काउँदा न्यायपालिकाभित्र असन्तोष र शक्ति संघर्ष बढ्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । अर्कोतर्फ, केहीले भने योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नेपालको न्याय प्रणालीमा अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता र संस्थागत स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यस प्रकारको असहमतिले राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ ।
अब संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक प्रक्रियापछि मनोज शर्माको नियुक्ति टुंगो लाग्नेछ । तर, सिफारिसकै चरणमा परिषद्का दुई सदस्यले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउनु भने असामान्य घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया