जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खटिने सैनिकलाई भत्ता, सेनामा आवेदन दिने समय २१ दिनमा सीमित
काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेनामा भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै आवेदन दिने समय घटाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक सेवा नियमावली (छैटौँ संशोधन) २०८३ स्वीकृत गर्दै अब भर्नाका लागि प्रकाशित सूचनामा आवेदन दिने समय ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन कायम गरेको हो ।
सरकारले प्रविधि र सञ्चार माध्यमको पहुँच विस्तार भएकाले पुरानो समयावधि घटाइएको जनाएको छ । संशोधित नियमावली हाल राजपत्रमा प्रकाशनको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेनाको भर्ना छनोट प्रक्रियामा वैकल्पिक उम्मेदवारहरूको सूची पनि विस्तार गरिनेछ । साथै, देशभरका विभिन्न युनिटमा हुने सैन्य भर्नालाई एकीकृत योग्यताक्रमका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअनुसार अब लुम्बिनी वा कर्णाली लगायत जुनसुकै क्षेत्रबाट आवेदन दिए पनि उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन समान योग्यताका आधारमा हुनेछ ।
सरकारले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत सैनिकलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । शान्ति सेना, विपद् उद्धार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, ल्याब तथा बारुदखानामा खटिने सैनिकले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
त्यस्तै, द्वन्द्वका क्रममा घाइते वा अङ्गभङ्ग भएका सैनिकका लागि थप सुविधा व्यवस्था गरिएको छ भने कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाउने सैनिकलाई मरणोपरान्त सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान समेत समेटिएको छ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अध्ययन बिदा वा तालिममा जाने सैनिक कर्मचारीले फर्केर पुनः सेवा गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कबुलियत’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेश अध्ययनमा गएपछि धेरै सैनिक सेवामा नफर्किएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो प्रावधान थपिएको बताइएको छ ।
यस्तै, सरकारले सेनाको बढुवा सिफारिस समितिको संरचनामा समेत परिवर्तन गरेको छ । प्रमुख सेनानीदेखि सहायकरथीसम्मको बढुवाका लागि नीति तथा योजना विभाग प्रमुखलाई समितिको अध्यक्ष तथा सैनिक सचिवलाई सदस्य सचिव बनाउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया