काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार वैशाख महिनामा मात्रै ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको हो, जुन चालु आवकै सबैभन्दा उच्च मासिक संकलन हो। यसअघि चैतमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
वैशाखमा कुल कारोबार संख्या केही घटे पनि महँगा तथा ठूला जग्गाको किनबेच बढ्दा राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। चैतमा १ लाख ७६ हजार ७ सय ७१ पटक कारोबार भएकोमा वैशाखमा यो संख्या घटेर १ लाख ६९ हजार ५ सय ३८ मा सीमित भएको छ। तर, लिखत पारित हुने नयाँ खरिदबिक्री भने बढेको छ। चैतमा ५५ हजार ५ सय ३१ लिखत पारित भएकोमा वैशाखमा ५८ हजार ८ सय ८६ पुगेको छ।
राजस्व संकलनमा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालय अग्रस्थानमा रहेका छन्। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सबैभन्दा धेरै ५९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। त्यसपछि लगनखेल मालपोत कार्यालयले ५२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, भक्तपुरले ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ, चाबहिलले ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र कलंकी कार्यालयले ४१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। उपत्यकाबाहिर कास्कीबाट २६ करोड २६ लाख रुपैयाँ र चितवनबाट २१ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।
वैशाखमा संकलित कुल राजस्वमध्ये रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ३ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत लाभकरबाट २ अर्ब ५५ करोड २४ लाख रुपैयाँ उठेको विभागले जनाएको छ। सेवा करबाट ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ तथा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्कबाट ४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ। हाल महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा यो नियम अनिवार्य गरिएको छ। यद्यपि, व्यवसायीहरूले यस व्यवस्थाले साना लगानीकर्ता प्रभावित हुने गुनासो गर्दै आएका छन्।
यता, भू–उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरणको काम सुस्त हुँदा कारोबारमा असर परेको देखिएको छ। देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३३८ पालिकाले मात्रै पूर्ण रूपमा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्। ४७ वटा पालिकाले भने वर्गीकरण प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्। वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट र कारोबारमा समस्या भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सरकारले जग्गा प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तहमा ‘नेलिस’ प्रणाली जडान गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ। यसबाट मालपोत कार्यालयको भीड घट्ने र सेवा प्रवाह थप सहज तथा पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया