काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रक्रिया पूरा भएको छ । बजेट पेश भएपछि त्यसलाई कानुनी रूप दिने दुईवटा विधेयकहरु आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ आजको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्रिया पूरा भएको हो ।
आर्थिक विधेयकले करका दरहरू, छुट, आयकर लगायतका व्यवस्था गर्छ । यो विधेयक पास भएपछि मात्र बजेटमा उल्लिखित राजस्व उठाउन कानुनी आधार मिल्छ । यस्तै राष्ट्रऋण उठाउने विधेयकले सरकारले ऋण लिन पाउने अधिकार दिन्छ । बजेटको खर्च धान्न आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउन यो विधेयक चाहिन्छ । यी दुवै पास भएपछि बजेट कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार हुन्छ ।
आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो भने राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । दुवै विधेयकमा संशोधनकर्ता र अन्य सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिए ।
छलफलमा क्रममा सांसदहरुले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा धेरै ऋण लिएको भन्दै आलोचना गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले अघिल्ला सरकारहरूले ऋण बढाएको विषयमा प्राज्ञिक अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।
आफूले जीडीपीसँग ऋणको अनुपात नबढ्नेगरी मात्रै ऋण लिएको जिकिर गर्दै उनले यो अनुपात बढाउने सरकारमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । यस्तै आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उच्च करको दरले राजस्व बढाउनुको सट्टा घटाउने र अनौपचारिकता बढाउने तर्क गरे ।
अर्थशास्त्रको ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर एउटा निश्चित बिन्दुसम्म बढाउँदा राजस्व संकलन बढे पनि त्यसपछि थप वृद्धि गर्दा राजस्व घट्न थाल्ने बताए ।
सरकारले यस पटक उच्च सिमान्त करको दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै उनले यसबाट राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरे । करको दरलाई व्यवहारिक र न्यायोचित बनाउँदा करदाताहरूमा ‘स्वेच्छिक अनुपालना’ बढ्ने उनको विश्वास छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया