काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणबिनै थपिएका करिब ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ती दरबन्दीको वास्तविक आवश्यकता र औचित्यमाथि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजामती सेवा ऐनअनुसार आवश्यक सर्वेक्षण नगरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकारका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन स्पष्ट नीति र मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर तीन तहमा कुल ८६ हजार ४८५ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये संघीय तहमा मात्रै ४१ हजार ३३० कर्मचारी छन् भने प्रदेशमा १३ हजार ११५ र स्थानीय तहमा ३२ हजार ७५ कर्मचारी कार्यरत छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा समग्र कर्मचारी संख्या घटे पनि संघीय तहमा भने कर्मचारीको चाप लगभग स्थिर रहेको देखिएको छ ।
२०७५ सालको कर्मचारी समायोजनपछि संघीय तहमा करिब ४८ हजार दरबन्दी रहेकोमा पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै थप ३ हजार १७५ दरबन्दी वृद्धि भएको छ । त्यसमाथि ठूलो संख्यामा अस्थायी दरबन्दी थपिएपछि कर्मचारी संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
सरकारले हालै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको भए पनि सचिवदेखि उपसचिव तहसम्म कर्मचारी संख्या भने यथावत् छ । कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउन एउटै मन्त्रालयभित्र दुईवटा प्रशासन महाशाखासम्म राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार केही सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने, केहीलाई अवकाशसम्म यथास्थान राख्ने लगायत विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । आगामी तीन महिनाभित्र ७–८ जना सचिव अवकाशमा जाने भएकाले तत्काल व्यापक हेरफेर नगर्ने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा मन्त्रालय संख्या घटाउँदा दरबन्दी व्यवस्थापनसमेत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसअनुसार पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयमार्फत कार्यदल बनाएर विभिन्न सार्वजनिक निकाय गाभ्ने, खारेज गर्ने तथा पुनःसंरचना गर्ने काम भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा उद्योग, पर्यटनलगायत मन्त्रालय अन्तर्गतका केही निकाय पुनर्गठनको प्रक्रियामा छन् । तर संघीय तहमा कर्मचारी संख्या व्यवस्थापनको विषयमा भने राजनीतिक तहबाटै निर्णय आवश्यक देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
महालेखा परीक्षकले संघीय तहमा अधिक कर्मचारी संख्या रहेको भन्दै सेवा प्रवाह हुने स्थानमा जनशक्ति सन्तुलन मिलाउन दरबन्दीको विस्तृत पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । आवश्यक परे सेवा र तह परिवर्तन गरी कर्मचारीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सकिने कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, आयोग र प्रतिष्ठानहरूको संरचना प्रविधिमैत्री र छरितो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । साथै ‘फेसलेस ब्यूरोक्रेसी’ अवधारणा लागू गर्दै विद्युतीय शासन र एकल सेवा केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
हाल संघीय तहमा ६३ जना सचिव र सात प्रदेशका प्रमुख सचिवसहित कुल ७० सचिवको दरबन्दी छ । त्यस्तै सहसचिवहरूको संख्या करिब ६ सय ५० रहेको बताइएको छ । सरकारले अब संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत सचिव र सहसचिव तहको संरचनासमेत पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया