काठमाडौं । कूटनीतिक तथा सुरक्षासम्बन्धी तनाव बढिरहेका बेला चीनले ४० वटा जापानी कम्पनीमाथि नयाँ निर्यात प्रतिबन्ध लागु गरेको छ । चीनले ती कम्पनीहरूले जापानको सैन्यीकरणमा सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।
गत वर्ष जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले चीनले ताइवानविरुद्ध सैन्य कारबाही गरे जापानले हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत दिएपछि बेइजिङ–टोकियो सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । यसैबीच जापानले आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्दै लामो दुरीका आक्रमण गर्न सक्ने हतियारहरूमा लगानी बढाइरहेको छ, जसको चीनले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।
२० कम्पनी नियन्त्रण र २० निगरानी सूचीमा
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार २० वटा जापानी संस्थालाई निर्यात नियन्त्रण सूचीमा राखेको जनाएको छ । यसमा मित्सुबिशी कर्पोरेसनका विभिन्न शाखाहरू पनि रहेको बताइएको छ ।
यस सूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई अब चिनियाँ वा विदेशी निर्यातकर्ताले चीनमा उत्पादित दोहोरो उपयोग सामग्री बिक्री गर्न पाउने छैनन् । दोहोरो उपयोग सामग्री भन्नाले नागरिक र सैन्य दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने उपकरण वा प्रविधि हो ।
यसबाहेक अन्य २० वटा कम्पनीलाई ‘निगरानी सूची’मा राखिएको छ । यसमा जहाजका इन्जिन तथा औद्योगिक उपकरण निर्माता मित्सुई ई एन्ड एस, फुजित्सु र कोमात्सु कर्पोरेसनका केही शाखा पनि समावेश छन् ।
यी कम्पनीहरूलाई दोहोरो उपयोग सामग्री निर्यात गर्न चाहने चिनियाँ कम्पनीहरूले अब विशेष अनुमति लिनुपर्ने, सम्बन्धित कम्पनीको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, सामग्री सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले यो निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनी, न्यायोचित र आवश्यक भएको दाबी गर्दै यसको उद्देश्य जापानको नयाँ सैन्यीकरणतर्फको लापरवाह दौड रोक्नु रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जापानलाई आफ्नो विगतप्रति इमानदार आत्मसमीक्षा गर्न, गलत नीति सच्याउन र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सही दिशामा लैजान आग्रह पनि गरेको छ ।
यता, जापान सरकारले भने चीनको निर्णयलाई अस्वीकार्य र अत्यन्तै खेदजनक भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । मुख्य क्याबिनेट सचिव मिनोरु किहाराले सरकारले प्रतिबन्धको प्रभावको विस्तृत मूल्यांकन गरी आवश्यक परे उचित जवाफी कदम चाल्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीको नेतृत्वमा जापानले आफ्ना दुर्गम टापुहरूमा लामो दुरीका मिसाइलसहित आधुनिक सैन्य क्षमता विस्तार गरिरहेको छ । नयाँ सुरक्षा नीतिअनुसार जापानलाई घातक हतियार निर्यात गर्न पनि अनुमति दिइएको छ । डिसेम्बरसम्ममा जापानले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र रक्षा नीति परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको र यसले रक्षा बजेट थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको बताइएको छ ।
सोमबार मात्रै जापानको ग्राउन्ड सेल्फ–डिफेन्स फोर्सले प्रशान्त महासागरतर्फ चीनको बढ्दो गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो सबैभन्दा दक्षिणी दुर्गम टापु मिनामितोरिशिमामा ‘टाइप–१२’ मिसाइल प्रणाली तैनाथ गरेको घोषणा गरेको छ ।
चीनले यसअघि पनि फेब्रुअरीमा २० जापानी कम्पनीलाई नियन्त्रण सूचीमा र अन्य २० कम्पनीलाई निगरानी सूचीमा राखेको थियो । मन्त्रालयले हालको प्रतिबन्ध सीमित संख्याका संस्थामा मात्र लागु हुने र सामान्य चीन–जापान व्यापारमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेको छ ।
रणनीतिक मामिलाका विश्लेषक जर्ज चेनका अनुसार, यो कदम जापानमाथि दबाब सिर्जना गर्ने बेइजिङको स्पष्ट कूटनीतिक सन्देश हो । उनका अनुसार, चीनले जापान, अमेरिका तथा अन्य साझेदारबीच बढ्दो रक्षा सहकार्यलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि चुनौतीका रूपमा हेरेको छ ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया