काठमाडौं । संघीय सरकारको संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त र खर्च कटौतीमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ५५ वटा सरकारी निकायमा खारेजी, एकीकरण, हस्तान्तरण तथा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार २५ वटा निकाय खारेज, ६ वटा एकीकरण, ६ वटा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण तथा १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। केही निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने बाँकी प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइने भएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले संघीय तहमा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, कम प्रभावकारी तथा अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्ने संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको संगठनात्मक संरचना अब थप चुस्त र प्रभावकारी बन्ने बताएका थिए। उनका अनुसार प्रस्तावित सुधारबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
खारेजीको सूचीमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय किसान आयोग, पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, केन्द्रीय आयोजना इकाइ, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माण आयोजना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् लगायतका निकाय परेका छन्।
त्यसैगरी नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभ्ने निर्णय भइसकेको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडलाई समेत एकीकरण गरिने भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चार निकायलाई समेटेर एउटै प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सरकारले केही संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, कोशी, सगरमाथा र नारायणी अञ्चल अस्पताल विकास समिति तथा विभिन्न प्रादेशिक सडक र खानेपानी आयोजनाहरू प्रदेश मातहत पठाउने योजना रहेको छ।
पुनर्संरचनाको सूचीमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रेल्वे बोर्ड, वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका निकाय परेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनी संशोधन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरणलगायतका काम अघि बढाउनेछन्। आवश्यक परे थप निर्णयका लागि विषयहरू मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने व्यवस्था पनि रहनेछ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया