काठमाडौं । सरकारले बाँदर तथा अन्य वन्यजन्तुले कृषिबालीमा पुर्याइरहेको क्षति नियन्त्रणका उपाय खोज्न नागरिकबाट सुझाव सङ्कलन शुरू गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित ‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, प्राविधिक कार्यदलले १५ दिनभित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।
बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीलगायतका वन्यजन्तुबाट हुने क्षति कम गर्ने उपाय र नीतिगत सुधारका लागि कार्यदलले सर्वसाधारण तथा विज्ञसँग सुझाव मागेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव एवम् कार्यदलका सदस्य शिला ज्ञवालीले किसान, पालिका, सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूको अनुभव र प्राविधिक सुझावका आधारमा व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य समाधान खोज्न लागेको बताए। यस विषयमा इच्छुकले आफ्नो राय सुझाव प्राविधिक कार्यदलको सचिवालय, मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको इमेल र क्यूआर कोडमार्फत उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायतका प्रतिनिधिहरू, संरक्षणकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता, अर्थविज्ञ, कृषि, पशु चिकित्सकलगायतका विज्ञ सदस्य कार्यदलमा रहेका छन् ।
कार्यदलका संयोजक होम क्षेत्रीले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नीति, कार्यक्रम, राहत, क्षतिपूर्ति र व्यावहारिक व्यवस्थापनका उपायबारे राय सुझाव सङ्कलन गरिने बताउनुभयो । बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट पीडितकिसानलाई तत्काल राहत दिन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन पूर्व संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ क्षेत्रीको समन्वयमा कार्यदलले स्थलगत अध्ययनसमेत अघि बढाइसकेको छ ।
पूर्वी पहाडदेखि सुदूरपश्चिमसम्म वन्यजन्तुको निरन्तर आक्रमणका कारण हजारौँ परिवार खेतीपाती छोड्न, दिनरात खेतबारी कुर्न र कतिपय ठाउँमा गाउँ नै छाडेर बसाइँ सर्न बाध्य भएकाले सरकारले यस समस्यालाई निकै गम्भीरताका साथ लिएको कार्यदल संयोजकको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री बालेनद्र शाहले जेठ १७ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा यो समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको जानकारी गराएका थिए।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया