काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच तीन वर्षअघि भएको सीमापार डिजिटल भुक्तानी (क्रसबोर्डर पेमेन्ट) सम्झौता अन्ततः कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। दुवै देशका विदेशमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तापछि उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको हो।
नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२३ मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्दै व्यक्ति–व्यक्ति (पीटूपी) सीमापार भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
यसअन्तर्गत भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (युपिआई) र नेपालको नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) बीच प्रत्यक्ष आबद्धता स्थापित गरिने भएको छ। यसले नेपाल र भारतका नागरिकलाई मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन माध्यम तथा क्यूआर कोडमार्फत सहज रूपमा रकम पठाउन र प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
सम्झौताअनुसार एक पटकमा अधिकतम १५ हजार भारतीय रुपैयाँ र प्रतिमहिना २ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ। यसबाट विशेषगरी दुवै देशमा रहेका परिवार, विद्यार्थी, व्यवसायी तथा कामदारलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएको भए पनि हालसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थिएन। अब भने दुवै देशले यसलाई व्यवहारमा उतार्ने सहमति गरेका छन्।
यसैबीच, नबिल बैंकले आइतबारदेखि नेपाल–भारत क्रसबोर्डर रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेको छ। बैंकका अनुसार ‘एनबैंक’ मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत भारतीय नागरिकले भारतमा रहेका आफन्त तथा साथीभाइलाई तत्काल रकम पठाउन सक्नेछन्। साथै नेपाली र भारतीय दुवै नागरिकले नेपालस्थित नबिल बैंकका ग्राहकलाई सहज रूपमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक, प्रभु बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंकलगायत आधा दर्जन वित्तीय संस्थाले पनि नेपाल–भारत सीमापार डिजिटल कारोबार सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया