काठमाडौं । अबदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘जीपीएस’ (कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको अवस्थिति पत्ता लगाउने) अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सोही निर्देशिका मार्फत सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस नियम ल्याउन लागेको हो । यस्तो उपकरण जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपकरणको व्यवस्थित सञ्चालन तथा निगरानीका लागि विभागले नियन्त्रण कक्षसहित प्रणाली तयार पार्ने छ । प्रणाली र उपकरण चुस्तदुरुस्त राख्ने दायित्व सवारी चालक, परिचालक तथा सवारीधनीको हुनेछ ।
यसरी जडान हुने उपकरणमा अब अनिवार्य भौगोगिक सीमांकन, तीव्र गति चेतावनी प्रणाली, इग्निसन अन वा अफ चेतावनी प्रणाली र बाटोबारे समेत जानकारी समेट्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी साता उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफलको मिति समेत तय गरेको छ । सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११ मा भएको थप संशोधन र सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता २०६७ खारेज गरी त्यसको सट्टामा नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १ सय सुधारका बुँदामा सार्वजनिक यातायात व्यवस्था प्रविधिमैत्री बनाउने विषय समावेश थियो ।
हरेक सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी
निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार अब सार्वजनिक सवारीसाधनमा दुई वा त्यसभन्दा बढी सीसीटीभी क्यामरा अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने छ । जडानको दायित्व भने सम्बन्धित सवारीधनीकै हुनेछ । ट्याक्सीका हकमा भने सीसीटीभी अनिवार्य गरिएको छैन ।
तर, सवारीधनीले माग गरे भने विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । सीसीटीभी तथ्यांक कम्तीमा ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तो उपकरणले सवारीसाधनभित्रको सबै गतिविधि रेकर्ड गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ । यसरी जडान हुने उपकरण सवारीसाधनभित्र यात्रु संख्या गणना, यात्रुको अनुहार पहिचान गर्न सक्ने एआई प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै चालकको व्यवहार, थकान र असावधानीजन्य गतिविधि समेत रेकर्ड हुनुपर्ने गरी उपकरण जडान गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी रेकर्ड भएका गतिविधिको तथ्यांक कन्ट्रोल रुममा रियल टाइममा पठाउन सक्ने गरी वाइफाई समेत जडान गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
टिकट र भुक्तानी अनलाइनबाटै
निर्देशिका अनुसार अब छोटो तथा लामो दुरीका सवारीधनीले अनिवार्य टिकट खरिदबिक्रीका लागि मोबाइल एप वा अन्य सुविधा सहित प्रणाली तयार पार्नुपर्ने भएको छ ।
अनलाइनबाट खरिद भएका टिकटका सम्बन्धमा हरेक यातायात सेवा बापत भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त पेमेन्ट गेट वे वा क्विक रेस्पोन्स कोड (क्यूआर) प्रयोग मार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ ।
यस्तो भुक्तानीमा यात्रुलाई अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो प्रणाली सञ्चालनका लागि बहुमोडेल यातायात एकीकरण (बस, ट्याक्सी, मोटरसाइकल लगायत) सवारीसाधन एउटै डिजिटल प्ल्याटफर्म मार्फत समन्वय र टिकेटिङ हुन सक्ने गरी विभागले मोबाइल वा सफ्टवेयर तयार पार्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया