काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा एक महिनाको अवधिमा ९ हजार ६ सय जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । हाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, सरकारी पदमा कार्यरत कर्मचारी, संस्थानका पूर्वपदाधिकारी, प्रशासकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् ।
आयोगले जेठ मसान्तसम्म बुझाउने समय राख्दा उक्त सीमाभित्र बुझाउन कठिन भएको गुनासो आएपछि सम्पत्ति विवरण बझाउने म्याद एक महिनाका लागि थपिएको जनाइएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद अन्तिम समय भएको भन्दै गत शुक्रबार मात्रै ५ सयभन्दा बढीले एकै पटक सम्पत्ति विवरण बुझाएको जनाइएको छ। हाल दैनिक २ सय जनाको हाराहारीमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आइरहेका छन् ।
हाल ५ सयभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । उजुरी परेका मध्ये उच्चपदस्थ कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी, पूर्वसचिव, पूर्वमन्त्रीलगायतको अकुत सम्पत्ति देखिएको भन्दै छुट्टै छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्तिका विषयमा कार्यालयमै उपस्थित भएर र इमेलमार्फत पनि आयोगमा उजुरी दिइएको छ । आयोगले करिब ५० हजार कर्मचारी, पदाधिकारी र राजनीतिक दलमा आबद्धता भई सरकारी नियुक्ति खाएका, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वसांसद लगायतको छानबिन दायरामा ल्याउन लागको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया