काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता र सुशासनलाई थप कडा बनाउन निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनअनुसार अब इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य, विकास र वित्त कम्पनीहरूले आफ्ना सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० र उच्च व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारीहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूदेखि पूर्वाधार विकास बैंकका लागि एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन र परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागु गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बिहीबार यो परिपत्र जारी गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा देहायका विवरणहरूसहितको स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।
“पदाधिकारीको पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रचलित कानुनबमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए–नभएको, कुनै मुद्दा मामिला, अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामा रहे–नरहेको विवरण बुझाउनुपर्ने छ,” संशोधित परिपत्रमा उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएका व्यक्तिले सरकारी राजस्व वा बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी भए–नभएको र स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परे–नपरेको जानकारी दिनुपर्ने छ ।
परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार संस्थासँग हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्व र नेपाली नागरिकको हकमा नेपालबाहिर रहेको सम्पत्ति वा वैदेशिक सम्पत्तिको वास्तविक धनी भए–नभएको विवरण बुझाउनु पर्नेछ । विगतको कार्य अनुभव, प्राप्त जिम्मेवारी, पुरस्कार वा सजायको अवस्था र वित्तीय आचरण सम्बन्धी विवरण बुझाउनु पर्छ ।
यस्ता छन् वास्तविक धनी पहिचानका सर्तहरू
पदाधिकारीहरूका अतिरिक्त, बैंकको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्नेहरूका लागि पनि नयाँ नियम लागु गरिएको छ । कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर कायम हुने गरी सेयर खरिद गर्दा वास्तविक धनीले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक र आपराधिक रेकर्डसम्बन्धी विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।
यदि सेयरधनी कुनै संस्थामा छ भने, उक्त संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकल वा समूहगत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयररपुँजी लगानी गर्ने व्यक्तिलाई वास्तविक धनी मानिनेछ । साथै, निजको विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो निर्देशन जारी हुनुअघि नै बहाल रहेका पदाधिकारी र ठूला सेयरधनीहरूले पनि उल्लेखित विवरणहरू राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, पेस गरिएको विवरणमा कुनै परिवर्तन आएमा सोको अद्यावधिक विवरण तुरुन्तै राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया