यथास्थिति त्यागेर उत्पादनमुखी र आत्मविश्वासी अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो रोजेका छौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट यथास्थितिको व्यवस्थापन नभई देशको आर्थिक नियति बदल्ने र परिवर्तनको दिशा तय गर्ने साहसिक मार्गचित्र भएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि माननीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट वितरणमुखी नभएर अवसर सिर्जना गर्ने सोचका साथ ल्याइएको बताएका थिए।
उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनमा जोड
विगत तीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः विप्रेषण, आयात र उपभोगमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले ऊर्जाशील युवालाई निरन्तर विदेश पठाएर दिगो समृद्धि हासिल हुन नसक्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यसैले यो बजेटले उपभोग–आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, उद्यम, लगानी, नवप्रवर्तन र निर्यात–आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ।
पूँजीगत खर्च सुधार र गौरवका आयोजना
सांसद्हरूले उठाएको न्यून पूँजीगत खर्चसम्बन्धी प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा परिमार्जन गरी मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तरको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छोट्याइएको जानकारी दिएका थिए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई कार्यसम्पादनका आधारमा स्रोतको अभाव हुन नदिइने र पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको समेत उनले स्पष्ट पारेका थिए।
बजेटबारे अर्थमन्त्रीद्वारा स्पष्ट पारिएका मुख्य विषयहरूः
कृषि क्षेत्रः कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि कुल ४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये रासायनिक मल खरिदका लागि मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सार्वजनिक ऋणः आगामी आवमा वैदेशिक ऋण २४७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ४१० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको भार विगतभन्दा बढेको छैन।
प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुदानः वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशमा ८४ करोड र स्थानीय तहमा १२३ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र समता करः निजी विद्यालय तथा अस्पतालबाट संकलन गरिने समता करको राजस्व दुर्गम र विपन्न समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच तथा गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिनेछ। दलित बालबालिकाको पोषण भत्तालाई समेत दोब्बर बनाइएको छ।
युवा तथा रोजगारीः युवा वर्गलाई रूपान्तरणको संवाहक मान्दै सीप विकास र उद्यमशीलतामा लगानी बढाइने तथा सूचना प्रविधि उद्योगका लागि विशेष सहुलियत दिइने नीति लिइएको छ।
करका दरहरू हेरफेरबारे स्पष्ट पार्दै उनले बजेट र आर्थिक विधेयकको मर्ममा फरक नपर्ने गरी मुद्रणका क्रममा भएका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई मात्र मिलाइएको प्रष्ट पारे। यो बजेट उत्पादनमुखी, रोजगारीमूलक र आत्मविश्वासी नेपालतर्फको पहिलो दृढ कदम भएको उनको भनाइ थियो।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया