रास्वपाद्वारा विधान संशोधन गरी पार्टीलाई थप समावेशी बनाउने निर्णय, सीमान्तकृत समुदाय उत्साहित
चितवन, असार ८ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन अन्तर्गत जारी बन्दसत्रमा पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा थारु समुदायका प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
प्रस्तावित विधानअनुसार पार्टीको केन्द्रीय उपसभापति पदमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टी नेतृत्व तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सातै प्रदेशबाट पाँच–पाँच जनाका दरले चयन हुने ३५ सदस्यीय समूहलाई पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जना महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
भौगोलिक र जनसांख्यिक विशेषतालाई समेत ध्यानमा राख्दै कोशी र गण्डकी प्रदेशबाट एक–एक जना जनजाति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशबाट एक–एक जना दलित, लुम्बिनी प्रदेशबाट एक जना थारु तथा मधेस प्रदेशबाट एक जना मधेसी दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाले पार्टीलाई अझ समावेशी, प्रतिनिधिमूलक र जनआधारित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मधेस प्रदेशबाट सहभागी प्रतिनिधिहरूले विशेष रूपमा यस व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन्।
प्रतिनिधिहरूले समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय, भूगोल तथा पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयासले पार्टीको संगठनात्मक आधार अझ बलियो बन्ने धारणा राखेका छन्। साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समावेशी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनमार्फत संगठनलाई संस्थागत गर्दै समावेशी नेतृत्व विकास र व्यापक जनप्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।
महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल जारी रहेको छ भने प्रतिनिधिहरूको सुझाव समेट्दै अन्तिम निर्णय गरिने जनाइएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया