रास्वपाको दस्तावेजमाथि सुदन किराँतीको टिप्पणी: गम्भीर बहस नगरी ताली बजाएर पारित गरियो
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत वैचारिक दस्तावेजमाथि गम्भीर बहस नभई ताली बजाएर पारित गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशनले मुलुकको भविष्य र राजनीतिक दिशाको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।
“सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दलको राष्ट्रिय महाधिवेशनले देशलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिनुपर्छ। तर, रास्वपाको महाधिवेशनमा दस्तावेजमाथि गहन छलफल भएन, केवल ताली बजाएर पारित गरियो,” उनले भने, “यसले महाधिवेशन नीति निर्माणभन्दा नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।”
किराँतीले रास्वपाले चार वर्षअघि अघि सारेको ‘संवैधानिक समाजवाद’को अवधारणालाई अहिले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’का रूपमा पुनः व्याख्या गर्नु आवश्यक नरहेको धारणा राखे।उनले नेपालको संविधानमै सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा स्पष्ट रूपमा समेटिएको उल्लेख गर्दै नयाँ शब्दावली प्रयोग गर्नु संविधानको मूल मर्ममाथि हस्तक्षेपसरह भएको टिप्पणी गरे।
“सामाजिक लोकतन्त्रजस्ता नयाँ शब्द प्रयोग गर्नु संविधानको प्रस्तावनामाथि डेन्टिङ–पेन्टिङ गर्नुजस्तै हो,” उनले भने।प्रदेश सभा खारेजीको रास्वपाको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै किराँतीले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक संरचनालाई मजबुत बनाउन संघीयता अपरिहार्य रहेको बताए।
“खर्च कटौतीका नाममा प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव नेपालको सामाजिक संरचना र मनोविज्ञानसँग मेल खाँदैन,” उनले भने, “नेपालमा प्रत्येक सय पाइला हिँड्दा नयाँ संस्कृति र समुदाय भेटिन्छ। उनीहरूबीचको दीर्घकालीन सहअस्तित्व र सामाजिक सम्झौतामा खलल पुर्याउनु हुँदैन।”
उनले स्थानीय र प्रदेश तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय समुदायका आवश्यकता केन्द्रभन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग बुझ्ने बताए।
“दलित, भुजेल, राउटे वा चेपाङ समुदायलाई के आवश्यक छ भन्ने कुरा सिंहदरबारले भन्दा स्थानीय तहले राम्रोसँग बुझ्छ,” उनले भने।
किराँतीले संघीयताभन्दा भ्रष्टाचार मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारको एउटा कारण भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारलाई थप स्वायत्तता र प्रशासनिक अधिकार दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।उनले संविधानले परिकल्पना नगरेका अनावश्यक संरचना, सवारीसाधन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गरेर खर्च कटौती गर्न सकिने भए पनि त्यसको दोष संघीयतामाथि थोपर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए।
वर्तमान अर्थमन्त्रीले समेत संघीयताका कारण सरकारी खर्च नबढेको स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै किराँतीले संघीयता विरोधी बहस तथ्यभन्दा पूर्वाग्रही सोचमा आधारित रहेको बताए।उनले रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित वैचारिक दस्तावेजले मुलुकलाई स्पष्ट राजनीतिक दिशा दिन नसकेको निष्कर्षसमेत व्यक्त गरे।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया