सरकारले तयार पारेको कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदामा सेयर खरिद–बिक्रीमा नयाँ शुल्क व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिले कारोबार मूल्यको १ प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
मस्यौदाको दफा ८९ अनुसार २५ लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिद–बिक्री हुँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख कायम गर्ने क्रममा सेयर प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उक्त शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
हालको कम्पनी ऐनमा कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन तथा कम्पनी खारेजी गर्दा मात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। सामान्य सेयर खरिद–बिक्रीमा हस्तान्तरण शुल्क लिने कानुनी व्यवस्था छैन। अपवादका रूपमा एकल सेयरधनी भएको कम्पनीका सञ्चालकको मृत्यु भएपछि हकवालालाई सेयर हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था विद्यमान छ।
अहिलेसम्म कम्पनी दर्ता वा पुँजी वृद्धिमा निश्चित प्रतिशत नभई अधिकृत पुँजीका आधारमा निश्चित दस्तुर लिने गरिएको छ। उदाहरणका लागि २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा १६ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ।
तर नयाँ मस्यौदाले प्रत्येक सेयर कारोबारमै कारोबार मूल्यको १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क उठाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यद्यपि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेकाले यो व्यवस्था तत्काल लागू हुने भने निश्चित छैन।
प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति कानुन व्यवसायी र लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अधिवक्ता अनुप उप्रेतीले सेयर खरिद आफैंमा लगानी भएकाले त्यसैमा थप शुल्क लगाउनु सैद्धान्तिक रूपमा उचित नदेखिएको बताए। उनका अनुसार यसले लगानीमाथि नै करको स्वरूप सिर्जना गर्नेछ।
मस्यौदाको उपदफा २ ले धितोपत्र विनिमय बजारमार्फत हुने कारोबारमा पनि सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीले १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क सङ्कलन गरेर सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमार्फत यसअघि नै हस्तान्तरण शुल्कको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
लगानीकर्ताहरूले पुँजीगत लाभकर बढाइएको अवस्थामा पुनः थप शुल्क प्रस्ताव गरिनुले सेयर बजारमा लगानीको वातावरण कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भए दोस्रो बजारको कारोबार घट्न सक्ने र नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ।
नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले प्रस्तावित कम्पनी ऐनका केही व्यवस्था धितोपत्र ऐनसँग मेल नखाने टिप्पणी गर्दै यसले दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई थप अन्योलमा पार्ने बताए।
हाल लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारमा धितोपत्र बोर्डलाई कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत, ब्रोकरलाई ०.२४ देखि ०.३६ प्रतिशतसम्म कमिशन तथा डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट शुल्कबापत २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित कम्पनी ऐन लागू भए खरिदकर्ताले थप १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया