काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अर्थ समिति अन्तर्गतको सार्वजनिक वित्त उपसमितिले खानी तथा भूगर्भ विभागमा स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। उपसमितिका संयोजक सांसद सुशील खड्काको नेतृत्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा खानी क्षेत्रको विकास, लगानी र नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
विभागका महानिर्देशक दिनेश कुमार नापितले विभागको इतिहासमै पहिलोपटक यस प्रकारको संसदीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।कार्यक्रममा नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, खनिज अन्वेषण र उत्खनन, रोजगारी सिर्जना, लगानीको वातावरण, रोयल्टी व्यवस्थापन तथा कानुनी र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
विभागले नेपालमा चुनढुंगा, तामा, फलाम, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट, रातोमाटो तथा दुर्लभ खनिजलगायतका स्रोतहरूको पर्याप्त सम्भावना रहेको जानकारी गराएको थियो। तराईदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रसम्म विभिन्न प्रकारका खनिज भण्डार रहेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।विशेषगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेका खानी स्रोतलाई मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडेर उत्पादन र उद्योग विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो।
हाल नेपालमा १८ वटा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने टाल्क, सिरामिक, मार्बल, रासायनिक मल तथा बहुमूल्य रत्नमा आधारित उद्योगहरूको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ।आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी क्षेत्रबाट ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको विवरण पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।यस अवसरमा विभागले विकास गरेको जीआईएस आधारित डिजिटल प्रणालीको प्रस्तुति गरिएको थियो, जसबाट देशभरका खानी इजाजतपत्र तथा खनिज स्रोतहरूको वितरण प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। उपसमितिले यसलाई सकारात्मक अभ्यासका रूपमा लिएको जनाएको छ।
छलफलका क्रममा महानिर्देशक नापितले खानी क्षेत्रको विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वन ऐनका कारण इजाजत प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा छुट्टै प्राधिकरण गठनको आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।सांसद नीतिमा कार्कीले नेपालमा पाइने क्रिस्टल तथा अर्धबहुमूल्य रत्नलाई परम्परागत नेपाली गहना उद्योगसँग जोडेर मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले गोदावरीको ग्रेनाइटजस्ता खनिजलाई ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।
सांसद खड्गबहादुर बुढाले प्राकृतिक स्रोतको दिगो र वैज्ञानिक उपयोगमार्फत समृद्धिको आधार निर्माण गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए।उपसमितिका संयोजक सुशील खड्काले खानी क्षेत्रलाई सम्भावनाको विषयमा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउनुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्र लागत सिर्जना गर्ने नभई राजस्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताए।
सार्वजनिक वित्त उपसमितिले अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उत्पादनमुखी लगानी, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय दिगोपना र निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा आवश्यक नीतिगत सुझाव सरकार र संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया