सरकारका १०० दिन : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुराना काण्डको अनुसन्धानमा जोड
काठमाडौं । वर्तमान सरकारले सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै प्रशासनिक सुधार, कानुनी शासनको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा शासकीय सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको दाबी गरेको छ। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकले महसुस गर्न थालेको सरकारको भनाइ छ।
यस अवधिमा सञ्चालन गरिएको ‘शून्य फाइल सप्ताह’ अभियानमार्फत तीनै तहका सरकारी निकायमा लामो समयदेखि थन्किएका फाइलहरूको फछ्र्योट गरिएको थियो। त्यससँगै विगतमा विभिन्न कारणले रोकिएका वा ओझेलमा परेका घोटाला तथा अनियमिततासम्बन्धी फाइलहरू पुनः सक्रिय रूपमा अघि बढाइएको जनाइएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दोस्रो पटक पदभार ग्रहण गरेसँगै वि.सं. २०५८ सालको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डबारे पुनः अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका छन्। पछिल्ला महिनाहरूमा नेपाल प्रहरीले स्मार्ट टेलिकम सम्पत्ति हिनामिना, ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत हस्तक्षेप र पर्यटक ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणलगायतका घटनामा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ।
विभिन्न राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूमाथि पनि अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगका अनुसार हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् भने पूर्वपदाधिकारीहरूसम्बन्धी एक हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका छन्। सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ र प्राप्त उजुरी तथा विवरणको चरणबद्ध अध्ययन गरिने तयारी छ।यसैबीच, आफ्ना सम्पत्तिबारे प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। विशेष छानबिन समितिले उनीमाथि कुनै व्यक्तिगत कमजोरी नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सोही घटनाका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू हिरासतमुक्त भएका थिए। यद्यपि, अनुसन्धान भने जारी रहेको जनाइएको छ।सुरक्षा संयन्त्रको समीक्षा तथा सुधारका लागि पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरू सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरी सुझाव संकलनको कामसमेत भइरहेको छ।
समग्रमा, सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिनलाई सुशासन, पारदर्शिता, कानुनी शासन र राजनीतिक प्रभावमुक्त अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेको दाबी गरेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया