काठमाडौं । कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि पहिलो सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’का रूपमा हेरिन्छ। यही अवधिले सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली र राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रारम्भिक संकेत दिने गर्छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा यस अवधिमा भएका उपलब्धि, अपूर्ण प्रतिबद्धता र देखिएका चुनौतीहरूको समीक्षा आवश्यक बनेको छ।
२०८२ चैत १३ गते सरकार गठनसँगै सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार र विकास निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको थियो। पहिलो सय दिनमा केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुआत देखिए पनि धेरै प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनकै चरणमा छन्।
करिब दुईतिहाइ जनमतको बलमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहले महत्वाकांक्षी योजना र वाचा सार्वजनिक गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि प्रस्तुत भइसकेको छ। व्यापक शासकीय सुधारको अपेक्षासहित जनमत पाएका उनले पहिलो सय दिनलाई आफ्नो कार्यक्षमता र नेतृत्वको स्पष्ट छाप छोड्ने अवसरका रूपमा लिएका थिए। पदभार ग्रहण गरेकै दिन सार्वजनिक गरिएको सयबुँदे कार्यसूची अहिले मूल्यांकनको केन्द्रमा छ।
संस्थागत सम्बन्ध र संवैधानिक अभ्यासमाथि प्रश्न
सय दिनमा आम नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने परिवर्तन सीमित देखिए पनि राज्यका परम्परागत संरचना र संस्थागत अभ्यासमा भने उल्लेखनीय हलचल देखिएको छ। राष्ट्रपति, संसद्, संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रसँग सरकारको सम्बन्ध र भूमिकाबारे बहस तीव्र बनेको छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्धलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग औपचारिक शिष्टाचार भेट नगरेको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएको छ। संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार सीमित भए पनि समय–समयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच संवाद र भेटघाट हुने परम्परा रहँदै आएको छ।
वैशाख २८ गते संसद्मा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनालाई पनि संसदीय मर्यादासँग जोडेर आलोचना गरिएको थियो।
त्यसैगरी, संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गरिएको निर्णय पनि विवादको विषय बन्यो। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिबीच मतभेद देखिएको थियो। हालसम्म तीमध्ये चारवटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता भएका छन् भने बाँकीको भविष्य अन्योलमा छ।
गणतन्त्र दिवस र संसदीय अभ्यास
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा पनि विगतको परम्पराभन्दा फरक अभ्यास देखियो। यसअघि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहेकामा यसपटक राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरे। तर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा कुनै शुभकामना वा सन्देश नदिनुले थप प्रश्न जन्मायो।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी रहने मान्यता रहे पनि नयाँ संसद् गठन भएयता प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म औपचारिक सम्बोधन नगरेको आलोचना भएको छ। विपक्षी दलहरूको दबाबपछि मात्र उनी जेठ १७ गते संसद्मा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएका थिए।
सो क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्यो। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीमाथि अझै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब कायम छ।
सुधारका संकेत
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने प्रयास थालेको छ। केही सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार, अनलाइन सेवा र झन्झटमुक्त प्रक्रियाको सुरुआत गरिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै अनुगमन र प्रशासनिक सुधारका पहलहरू अघि बढाइएको दाबी सरकारले गरेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग संवाद, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने प्रयास पनि देखिएको छ।
पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने विषयमा प्रारम्भिक काम सुरु भएको सरकारले जनाएको छ।
चुनौती र अपूर्ण प्रतिबद्धता
यद्यपि, सरकारका धेरै प्रतिबद्धताले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, बजार अनुगमन, उत्पादन वृद्धि र नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने सेवा सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिन बाँकी छ।
आर्थिक सुस्तता, न्यून पूँजीगत खर्च, विकास आयोजनाको ढिलाइ र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल चुनौतीकै रूपमा रहेका छन्। प्रशासनिक सुधार, कानुनी जटिलता समाधान र संघीय तहबीचको समन्वय पनि अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
सयबुँदे कार्यसूचीको अवस्था
स्वतन्त्र नागरिक जवाफदेही परियोजना ‘प्रतिपक्ष’का अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेका सय प्रतिबद्धतामध्ये ३६ बुँदामा सकारात्मक प्रगति देखिएको छ भने ५९ वटा कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका छन्। चार वटा बुँदा रोकिएका छन् भने एउटा बुँदामा काम सुरु हुन सकेको छैन।
सकारात्मक रूपमा अघि बढेका विषयहरूमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी, डिजिटल शासन प्रणाली, सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया, उद्योग दर्ता सरलीकरण, ऊर्जा निर्यात रणनीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी पहल तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य रहेका छन्।
त्यसैगरी, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सेवाको डिजिटल एकीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षा सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा सार्वजनिक यातायात सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छन्।
रोकिएका कार्यक्रमहरूमा दलित तथा बहिष्कृत समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचना, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन, केही पर्यटन विकास योजनाहरू तथा निष्क्रिय बैंक खातासम्बन्धी व्यवस्था समावेश छन्। नागरिक सेवा केन्द्रमा पूर्व–समय निर्धारण प्रणाली सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन।
निष्कर्ष
सरकारको पहिलो सय दिनलाई मिश्रित रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने उपलब्धि सीमित छन्। संस्थागत सम्बन्ध, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादासम्बन्धी विवादहरूले पनि सरकारलाई आलोचनाको घेरामा ल्याएका छन्।
अब सरकारका लागि वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ। जनताले घोषणाभन्दा कार्यान्वयन, योजनाभन्दा परिणाम र आश्वासनभन्दा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन्। सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने विषय सरकारको आगामी चुनौती र अवसर दुवै हुन्।
आगामी दिनमा सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रतिपक्ष, सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने देखिन्छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया