बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिन, परिणाममुखी कार्यान्वयन नै अबको परीक्षा: उपेन्द्र यादव
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनलाई सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रयासको प्रारम्भिक चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको सय दिने कार्यकालबारे टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारको वास्तविक परीक्षा अब यसको कार्यान्वयन र प्राप्त नतिजामा निर्भर हुने बताएका छन्।
उनले सरकारको पहिलो १०० दिन सुशासन सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणाली सुधार र संस्थागत परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु सकारात्मक संकेत हो।यद्यपि, अहिले नै सरकार सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने उनको भनाइ छ। सरकारले अघि सारेका नीति, सुधार र निर्णयहरू कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् र त्यसले नागरिकको दैनिक जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आधारमै दीर्घकालीन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका यादवले नेपालको विगतबाट पाठ सिक्नु अहिले झन् आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै इतिहासमा पटक–पटक उही कमजोरी दोहोरिएको टिप्पणी गरेका छन्।उनले राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण अन्त्यसँगै नेपाल समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको स्मरण गर्दै त्यसबेला ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणप्रति जनतामा ठूलो आशा जागेको बताए। तर ती अपेक्षा र उपलब्धिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ।
नेपाल अझै पनि लामो राजनीतिक सङ्क्रमणबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नागरिकहरू नै अहिले सबैभन्दा बढी निराश भएको उनले बताएका छन्।उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थायित्वका क्षेत्रमा अझै गम्भीर चुनौतीहरू कायम छन्।
राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यादवले संस्थागत कमजोरीलाई नेपालको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। त्यसका बाबजुद सुशासन, समावेशी विकास, समानता, सामाजिक न्याय, प्रगति र समृद्धितर्फ दिगो रूपान्तरण सम्भव रहेको विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।अध्यक्ष यादवले विगतका विभेद, असमानता र अन्यायको अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, समान अवसर, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक विकासलाई सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भएको स्पष्ट पारेका छन्।
मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्न सक्ने उनको धारणा छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया