रास्वपाको संशोधित विधान पारित, कार्यकारी र अनुशासन संयन्त्र पूर्ण रूपमा अलग हुने
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीभित्र कार्यकारी नेतृत्व र अनुशासनसम्बन्धी संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने व्यवस्था गरेको छ। चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानमार्फत पार्टीले आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित विधानअनुसार सदस्यहरूको गुनासो सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद समाधान तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि पार्टी नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावबाट स्वतन्त्र रहने अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ। उक्त संयन्त्रले निष्पक्ष रूपमा उजुरीको सुनुवाइ गर्ने, विवाद समाधान गर्ने र आवश्यक अनुशासनात्मक निर्णय लिने अधिकार पाउनेछ।
विधानमा कार्यकारी निकाय र न्यायिक (अनुशासन) संयन्त्रबीच स्पष्ट विभाजन रहने उल्लेख गरिएको छ। यसले पार्टीभित्र अनुशासनसम्बन्धी निर्णयहरू नेतृत्वको प्रभावभन्दा बाहिर रहेर संस्थागत प्रक्रियाबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
महिला र युवाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व
रास्वपाले पार्टीका सबै तहका समिति, विभाग तथा अन्य संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा समेटेको छ।
यसका साथै नेपालको भौगोलिक विविधता, जनसङ्ख्याको संरचना तथा विभिन्न सामाजिक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राख्दै सबै वर्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको समन्यायिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक लोकतन्त्रमा आधारित आर्थिक नीति
संशोधित विधानले आर्थिक नीतिमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को अवधारणालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सन्तुलित साझेदारीमार्फत उत्पादन, लगानी र रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति पार्टीले लिएको छ।
विधानमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उद्यममैत्री, लगानीअनुकूल, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर बनाउँदै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। साथै, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
सुशासन र जवाफदेहितामा जोड
रास्वपाले राजनीतिलाई मूल्यमा आधारित, पारदर्शी र पूर्ण रूपमा जनउत्तरदायी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउँदै भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र शक्ति दुरुपयोगको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता संशोधित विधानमा उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले राज्यका सबै तहमा सुशासन, उत्तरदायित्व र लोककल्याणकारी शासन प्रणाली स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानलाई रास्वपाले आगामी संगठन विस्तार, नीति निर्माण र पार्टी सञ्चालनको आधार दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया