सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्य, २२ करोड बजेट औचित्यपूर्ण : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षणसम्बन्धी दस्तावेज स्वदेशमै उत्पादन गरेर विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
उनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि छुट्याइएको बजेट नियमित प्रशासनिक खर्च नभई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने पुँजीगत लगानी भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार केन्द्रलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सुरक्षण दस्तावेज नेपालमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सांसदको प्रश्न
राष्ट्रियसभा सदस्य रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै आधारभूत शैक्षिक सामग्रीसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँ र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि २२ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।
जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले शिक्षा र सञ्चार पूर्वाधारका कार्यक्रम फरक–फरक मन्त्रालय, बजेट शीर्षक र उद्देश्यअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले एकलाई अर्कोको विकल्पका रूपमा हेर्न नमिल्ने बताए।
‘एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुँदैन’
मन्त्री तिमिल्सिनाले बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयका सबै कार्यक्रममाथि विस्तृत छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट उठेको रकम पारदर्शी, मितव्ययी र तोकिएको उद्देश्यअनुसार मात्रै खर्च गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा सुशासन, उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए।
सुरक्षण दस्तावेज स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमै २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।
अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत अन्य सुरक्षण दस्तावेजको उत्पादन पनि केन्द्रबाटै गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। हालको उत्पादन क्षमताले बढ्दो माग धान्न नसक्ने भएकाले क्षमता विस्तारका लागि लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सुरक्षण मुद्रणलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सके विदेशमा छापिने सरकारी सुरक्षण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुने, विदेशी मुद्रा बचत हुने, राजस्व वृद्धि हुने र सरकारी लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।
‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ किन आवश्यक?
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयले खरिद गर्न लागेको ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ सामान्य सवारीसाधन नभई रेडियो स्पेक्ट्रम अनुगमनका लागि प्रयोग हुने अत्याधुनिक चलायमान प्रयोगशाला भएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्गको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आधुनिक उपकरण आवश्यक पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को मापदण्डअनुसार प्रत्येक मुलुकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व पनि रहेको उनले बताए।
नेपालभर स्थायी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा परिचालन गर्न मिल्ने मोबाइल प्रणाली खरिद गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो।
राजस्व वृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग
मन्त्री तिमिल्सिनाले उक्त प्रणालीले ४जी, ५जी, डिजिटल प्रसारण तथा अन्य आधुनिक वायरलेस सेवाको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने बताए। यसबाट दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, अवैध उपकरणको प्रयोग नियन्त्रण, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन तथा लाइसेन्स शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्व वृद्धि हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
उनका अनुसार फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट सरकारले वार्षिक करिब ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको छ भने दूरसञ्चार क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १.५ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार पूर्वाधार र सुरक्षण मुद्रणमा गरिएको लगानीले दीर्घकालमा सरकारी आम्दानी बढाउने, प्राविधिक आत्मनिर्भरता सुदृ
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया