काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित सरकारी भुक्तानी गर्ने अन्तिम दिन बिहीबार सरकारले एकै दिन ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। अन्तिम दिन थाती रहेका विभिन्न दायित्वको फरफारक गरिएकाले ठूलो रकम भुक्तानी भएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीबार मात्रै चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तथा सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बिहीबारसम्म १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ७९.६९ प्रतिशत हो।
पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म एक खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४४.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। बिहीबार एकै दिन भएको १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको भुक्तानी हालसम्मको कुल पुँजीगत खर्चको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।
यस्तै, चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा तीन खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन ९०.८ प्रतिशत हो।
अब चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था लागू भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नियमित भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीअनुसार विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेका शीर्षकबाहेकका रकमको भुक्तानी सात दिनअघि नै सम्पन्न गरी लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, दायित्व सिर्जना भइसकेको तर भुक्तानी हुन बाँकी रकम आवश्यक प्रमाणसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी निकासा माग गर्न सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा भुक्तानी स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकले गर्ने अधिकार राख्छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अन्तिम अवधिमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया