कोशीमा सत्ता फेरबदलको तयारी, एमालेभित्र मुख्यमन्त्री परिवर्तनलाई लिएर तीव्र शक्ति संघर्ष
विराटनगर। केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभाव कोशी प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ। नयाँ सत्ता सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा पुगेको छ भने सरकारको नेतृत्व भने एमालेकै हातमा रहने निश्चित देखिएको छ। तर, नेतृत्व एमालेकै कायम रहने भए पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयले पार्टीभित्रै गम्भीर विवाद र शक्ति संघर्ष जन्माएको छ।
सरकारमा सहभागी कांग्रेसका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बु, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुली, उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इसराइल मन्सुरी तथा राज्यमन्त्री शोभा पालुङ्गवाले राजीनामा दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्।
ओलीको नयाँ रणनीति : हिक्मतको ठाउँमा तिलकुमार?
हाल कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमाले सचिव हिक्मतकुमार कार्की छन्। तर, नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्कीलाई निरन्तरता दिनुभन्दा संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नेतृत्वमा ल्याउने पक्षमा रहेको चर्चा एमालेभित्र तीव्र बनेको छ।
स्रोतका अनुसार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा ओली सकारात्मक छन्। यता, मेन्याङ्बोले पनि परिस्थितिले साथ दिए आफू नेतृत्व सम्हाल्न तयार रहेको संकेत सार्वजनिक रूपमा दिइसकेका छन्।
किन बदल्न चाहन्छन् ओली?
एमालेभित्रका नेताहरूका अनुसार ओलीको असन्तुष्टिको मुख्य कारण पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन हो।मुख्यमन्त्री कार्की तथा उनका दाजु दीपक कार्की महासचिव शंकर पोखरेलसँग निकट बन्दै गएको, पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई बल दिएको तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बढ्दो समीपतालाई ओलीले सहज रूपमा नलिएको बताइन्छ।
त्यससँगै, अघिल्लो निर्वाचनमा झापामा आफ्ना विरुद्ध स्थानीय तहबाटै असहयोग भएको आशंका पनि ओलीले कार्की समूहप्रति राख्दै आएको एमाले स्रोतको दाबी छ।स्रोतका अनुसार बजेट पारित हुन नदिन कांग्रेससँग समेत ओलीले अनौपचारिक छलफल गरेको चर्चा भए पनि कांग्रेस त्यसमा सहमत नभएको बताइन्छ। यद्यपि, यसबारे औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।
पहिचानको राजनीति पनि केन्द्रमा
कार्कीलाई हटाएर लिम्बू समुदायका वरिष्ठ नेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अघि सार्दा कोशी प्रदेशमा पहिचानवादी आन्दोलनबाट उत्पन्न असन्तुष्टि केही हदसम्म सम्बोधन हुने र जातीय–क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सकिने आकलन ओली पक्षले गरेको बताइन्छ।तर, एमालेभित्र भने यो प्रस्तावप्रति एकमत छैन। महासचिव शंकर पोखरेलसहितका प्रभावशाली नेताहरू कार्कीकै पक्षमा उभिएका छन्। आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई हटाउँदा संगठनभित्र अनावश्यक विभाजन सिर्जना हुने र जनतामा गलत सन्देश जाने उनीहरूको तर्क छ।
संवैधानिक बाधा पनि उत्तिकै बलियो
राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन सहज भने छैन। हिक्मतकुमार कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारमा दलको ह्विप प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले मुख्यमन्त्रीले स्वयं राजीनामा नदिएसम्म वा संविधानले तोकेको अन्य प्रक्रिया नअपनाइएसम्म केवल दलभित्रको निर्णयका आधारमा उनलाई हटाउन कानुनी जटिलता रहेको संवैधानिक जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिष्ठाको विषय बन्दै कोशी
२०८१ वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने ओलीको प्रयास र त्यसविरुद्ध पार्टीभित्रै देखिएको प्रतिरोधले कोशी प्रदेशको राजनीति थप रोचक मोडमा पुगेको छ।
अब ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने जोखिम मोल्ने कि विद्यमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै आन्तरिक सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने निर्णयले एमालेभित्रको शक्ति समीकरण मात्र होइन, कोशी प्रदेश सरकारको आगामी दिशा पनि तय गर्ने देखिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया