राजदूत नियुक्तिमा सरकारको दोहोरो मापदण्ड? नयाँ नियुक्ति रोकिँदा ६ राजदूतको कार्यकाल थपियो
काठमाडौं। सरकारले एकातिर १३ मुलुकमा नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्यकाल सकिन लागेका छ जना नेपाली राजदूतको पदावधि एकमुष्ट रूपमा लम्ब्याएको छ। यसले सरकारको कूटनीतिक नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यशैली र नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ब्राजिलका लागि राजदूत निर्मलराज काफ्ले, अष्ट्रियाका लागि भरतराज रेग्मी, बंगलादेशका लागि घनश्याम भण्डारी, बहराइनका लागि तीर्थराज वाग्ले, इजिप्टका लागि सुशील लम्साल तथा म्यानमारका लागि हरिश्चन्द्र घिमिरेको कार्यकाल थपिएको हो।परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित दूतावासहरूलाई पठाएको पत्रमा २०८३ साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार नयाँ राजदूतको सिफारिस भई सम्बन्धित मुलुकबाट ‘एग्रिमो’ (नियुक्तिको सहमति) प्राप्त भएको १५ दिनसम्म हालका राजदूतहरूको पदावधि कायम रहने उल्लेख गरिएको छ।
ब्राजिल दूतावास बन्द गर्ने निर्णयबीच कार्यकाल विस्तार
सरकारले यसअघि ल्याटिन अमेरिकामा रहेको नेपालको एकमात्र दूतावास ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। दूतावास बन्द गर्ने प्रक्रिया, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक काम सम्पन्न गर्न थप समय लाग्ने भएकाले त्यहाँका राजदूतको कार्यकाल पनि लम्ब्याइएको बताइएको छ।
नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अझै अन्योलमा
गत भदौ २३ गतेको आन्दोलन र त्यसपछिको घटनाक्रमपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले डेढ दर्जनभन्दा बढी मुलुकबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसपछि चैतमा गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने घोषणा गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि महिनौँ बित्दा पनि नियुक्ति टुंगो लगाउन सकेको छैन।यसबीच भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायत कूटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मुलुकमा नेपाली राजदूतको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा असन्तुष्टि
कार्यकाल सकिन लागेका राजदूतको स्थानमा नयाँ नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले धेरैअघि नै सिफारिस पठाए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फाइल रोकिएको स्रोतको दाबी छ।यही अवस्थाबीच मन्त्रिपरिषद्ले आगामी भदौमा कार्यकाल सकिन लागेका छ जना राजदूतको म्याद थप्ने निर्णय गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ।
परराष्ट्र सेवाभित्र कुमार खरेल, भृगु ढुंगेल, गणेश ढकाल, दिलीप पौडेल र विष्णु गौतम राजदूत नियुक्तिको प्रतीक्षामा रहेको चर्चा छ। तर नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा उनीहरूको फाइल रोकिएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
एक परराष्ट्र अधिकारीले भने, “एकातिर कार्यकाल नसकिँदै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइयो, अर्कोतर्फ कार्यकाल सकिन लागेकाहरूको म्याद थपियो। नयाँ नियुक्तिको प्रतीक्षामा रहेका अधिकारीहरूको फाइल भने रोकिएको छ।”
१० महिनामा १७ राजदूत फिर्ता, चार दूतावास खारेज
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत १० महिनामा यी छ जनासहित १७ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ। साथै विभिन्न मुलुकस्थित चार नेपाली दूतावास खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।सरकारले जेठ १४ गते खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत छनोटका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा चार हजारभन्दा बढी आवेदन परेको भए पनि हालसम्म अन्तिम छनोट प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन।
राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, कार्यकाल विस्तारको निर्णय र रिक्त दूतावासहरूको अवस्थाले सरकारको कूटनीतिक नीति तथा प्रशासनिक कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया