काठमाडौं। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला नियुक्तिहरू एकपछि अर्को विवादमा पर्दै आएका छन्। पछिल्लो विवाद नेपाल स्काउटको नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएको छ, जहाँ निर्वाचित संरचना विघटन गरेर अन्तरिम समिति गठन गरिएपछि सरकारमाथि नातावाद (नेपोटिज्म) र सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको आरोप लागेको छ।
स्काउट प्रमुखसमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले साउन ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय, प्रदेश, स्थानीय तथा अन्य सबै तहका निर्वाचित कार्यकारी संरचना विघटन गरेका थिए।त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्तरिम राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको प्रमुख आयुक्तमा सन्तोषकुमार थापालाई नियुक्त गरेको थियो। थापा स्काउटका विद्यमान आयुक्त तथा प्रवक्ता श्रीवत्स बस्नेतका साँढु दाइ रहेको खुलेपछि नियुक्तिमाथि थप प्रश्न उठेको छ।
निर्वाचित निकाय हटाएर आफन्त सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतले यसअघि तदर्थ समिति गठन नगर्न दिएको परमादेशविपरीत अन्तरिम कार्यकारी समिति गठन गरिएको भन्दै अदालतको आदेशको अवहेलना भएको आरोपसमेत लागेको छ।
कोशीका निर्वाचित आयुक्तको चेतावनी
सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल स्काउटका कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित आयुक्तहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सबै तहका निर्वाचित संरचना विघटन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।साउन ८ गते नेपाल स्काउटको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत मन्त्री पोखरेलको निर्णय सार्वजनिक भएपछि स्काउटका पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।स्काउटका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य नवलप्रसाद उपाध्याय, निर्मला अधिकारी, किरण गिरी, दुर्गाबहादुर विष्ट र रवि खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल बाँकी रहँदै संरचना विघटन गर्नु नेपाल स्काउट ऐन र नियमावलीविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा २०८० माघ २७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको चार वर्षे कार्यकाल कानुनले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कार्यकाल समाप्त नहुँदै गरिएको विघटन असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन भएको दाबी
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि तदर्थ समिति गठन नगर्न स्पष्ट परमादेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अन्तरिम कार्यकारी समिति गठन गरेर अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको आरोप लगाइएको छ।निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले युवाको नेतृत्व विकास र शैक्षिक अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम र आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल स्काउटको नेतृत्व परिवर्तनसँगै उठेको कानुनी, नैतिक र राजनीतिक विवादले सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ भने आगामी दिनमा यो विषय अदालत र सडक दुवैमा थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया