काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा लक्ष्यको केवल २३.५८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सकेको छ, जसका कारण बाँकी तीन महिनाभित्रै ७६.४२ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ।
हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि चौथो त्रैमासमा विकास खर्च बढाउने प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि चैतसम्म जम्मा ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
यता चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च गतिमा अघि बढेको छ। सोही अवधिमा ७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ६३.३ प्रतिशत हो। सरकारले यस वर्ष चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरेको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि खर्च उल्लेख्य देखिएको छ। सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी तथा सरकारी लगानीसम्बन्धी शीर्षकमा चैतसम्म २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ५७.६३ प्रतिशत हो। यस शीर्षकमा कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
समग्रमा हेर्दा चैतसम्म कुल बजेट खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत हो। चालु वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
राजस्व संकलनतर्फ भने सरकार लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। चैतसम्म कुल लक्ष्यको ५९.८८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ। वैदेशिक अनुदान तथा अन्य आम्दानीसहित कुल प्राप्ति ९ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ५९.१६ प्रतिशत हो।
आन्तरिक र भन्सार दुवै राजस्व अपेक्षाभन्दा कम उठ्दा सरकारी आम्दानी कमजोर बनेको छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा चैतसम्म १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा देखिएको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया