काठमाडौं । नेपालले राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण व्यवस्था लागू गरेको करिब डेढ दशकपछि भारतमा पनि यस्तै विषयले पुनः चर्चा पाएको छ।
भारत सरकारले संघीय संसदको तल्लो सदन लोकसभा मा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार हाल ५४३ सदस्य रहेको लोकसभालाई विस्तार गरेर ८५० सदस्यीय बनाइनेछ, जसमा एक तिहाइ सिट महिलाका लागि छुट्याइनेछ।
सरकारले यो व्यवस्था सन् २०२९ मा हुने आम निर्वाचनबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर, विधेयक प्रस्तुत गर्ने समयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले निकट भविष्यमा हुने केही प्रदेशीय चुनावलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
यस्तै, लोकसभाको सदस्य संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढाउने प्रस्ताव पनि विवादको प्रमुख कारण बनेको छ।
नेपालमा भने यसअघि नै महिला सहभागिता बढाउने लक्ष्यसहित ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, जसले भारतमा भइरहेको बहसलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया