काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले चुनावअघि गरेको प्रतिबद्धता अनुसार अझैसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
रास्वपाले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेको थियो। साथै, निर्वाचनअघि र कार्यकाल समाप्तिपछि आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्तिमा आएको परिवर्तन स्वतन्त्र लेखा परीक्षणमार्फत जनतासमक्ष ल्याउने प्रतिवद्धता पनि पार्टीले जनाएको थियो।
यिनै प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा गएको रास्वपाले उल्लेखनीय जनमत प्राप्त गर्दै सरकार गठनसम्मको यात्रा तय गर्यो। प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिहरू गठन भइसके पनि सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण भने अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत सांसद सुविधा शाखाका अनुसार हालसम्म ५८ जना सांसदले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८२ सांसद रहेका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेकपाका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राप्रपाका ५ तथा एक स्वतन्त्र सांसद छन्। यीमध्ये सीमित संख्याले मात्र विवरण बुझाएका हुन्।
यद्यपि, सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी समयसीमा अझै बाँकी छ। संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै आगामी जेठ १० गतेभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधानअनुसार संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया