काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक शेयरधनीहरूले सर्वसाधारण समूहको कोटाबाट सञ्चालक बन्न नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते दिएको फैसलामा संस्थापक शेयरधनीले सर्वसाधारण समूहको प्रतिनिधित्व गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधित्वको कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संस्थापकलाई सर्वसाधारण कोटाबाट चुनाव लड्न रोक लगाएको हो।
यो विवाद एक निजी बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित थियो। बैंकका संस्थापक शेयरधनी विश्वेश्वरप्रसाद शर्माले आफूसँग संस्थापकसँगै केही साधारण शेयर पनि रहेको दाबी गर्दै सर्वसाधारण समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर निर्वाचन समितिले उनी संस्थापक शेयरधनी भएकै आधारमा उम्मेदवारी अस्वीकृत गरेको थियो।
निर्वाचन समितिको निर्णयविरुद्ध शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि बैंकको सञ्चालक निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर अन्तिम फैसलामा सर्वोच्चले शर्माको दाबी अस्वीकार गर्दै निर्वाचन समितिको निर्णयलाई सदर गरेको छ।
अदालतले “निवेदकको मौलिक हक हनन भएको देखिएन” भन्दै रिट खारेज गरेको हो। फैसलाले संस्थापक शेयरधनीले आफ्नै समूहबाट मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यस निर्णयलाई बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको प्रभावशाली समूहको वर्चस्व नियन्त्रण गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि केही संस्थापकहरूले थोरै साधारण शेयर खरिद गरेर सर्वसाधारण समूहबाट समेत सञ्चालक बन्ने प्रयास गर्दै आएका थिए। यस्तो अभ्यासले साना लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको हित प्रभावित हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले सञ्चालक समितिमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले उक्त व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यो नजिरपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालक निर्वाचनमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सीमा कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने भएको छ। निर्णयले बैंकभित्र हुने ‘इन्साइडर’ प्रभाव कम गर्दै साना शेयरधनीको प्रतिनिधित्व र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया