काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको अभाव हुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न प्रशासनिक तथा संगठनात्मक निर्णय प्रभावित भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत एक महिनादेखि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेपछि उच्च तहका सरुवा, बढुवा र अन्य नियमित प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेका हुन्।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९ डीआईजी र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी हरूको सरुवा प्रक्रिया करिब डेढ सातादेखि रोकिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठमार्फत सरुवासम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाए पनि फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेपछि निर्णय हुन सकेको छैन।
विशेषगरी मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसहित काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न तालिम केन्द्रमा कार्यरत उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा प्रभावित भएको बताइएको छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भए पनि एसएसपी र डीआईजीको सरुवा गृह मन्त्रालयमार्फत तथा एआईजीको सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था छ।
यसअघि वैशाखमै हुनुपर्ने एसपी र डीएसपीको सरुवा पनि ढिलाइ हुँदै जेठ १ गते मात्र सम्पन्न भएको थियो। त्यतिबेला ४६ एसपी र १४९ डीएसपीको सरुवा भए पनि उच्च तहका अधिकारीहरूको नियमित सरुवा रोकिँदा संगठन सञ्चालन र वृत्तिविकास प्रक्रियामा असर परेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ।
मधेश प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाको सरुवासमेत चर्चामा रहेको छ। उनको स्थानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका डीआईजी शेखर खनाल वा आईजीपी सचिवालयका अभि काफ्लेलाई पठाउने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। यस्तै, अख्तियारमा रिक्त हुने पदमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी ओम अधिकारीलाई पठाउने गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको नेतृत्वका लागि पनि केही एसएसपीबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ। विभिन्न प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र तथा विशेष ब्युरोमा कार्यरत अधिकारीहरूको कार्यअवधि पूरा भइसकेकाले सरुवा सूची तयार भए पनि निर्णय हुन नसकेको जनाइएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया