काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सार्वजनिक भएपछि यसको विभिन्न पक्षबारे बहस सुरु भएको छ। बजेट भाषण आकर्षक र आशावादी देखिए पनि कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरूले बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य यथार्थपरक नरहेको, वैदेशिक ऋणको आकार बढाइएको तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रमको अभाव रहेको टिप्पणी गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा पुनः महत्वाकांक्षी अनुमान गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
राहतभन्दा महँगीको भार बढी
सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरी राहत दिएको दाबी गरे पनि बढ्दो महँगीका कारण त्यसको प्रभाव सीमित हुने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी निम्न मध्यमवर्गीय तथा कम आय भएका नागरिकको जीवनयापन झन् कठिन बन्दै गएको अवस्थामा बजेटले प्रत्यक्ष राहत दिन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ।
उत्पादन वृद्धि र रोजगारीमा स्पष्ट योजना अभाव
नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती उत्पादन र रोजगारी रहेको भए पनि बजेटमा कृषि, उद्योग तथा निर्यात क्षेत्रलाई बलियो बनाउने ठोस कार्यक्रम नदेखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रभावकारी योजना नआएको भन्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर गुमेको टिप्पणी गरिएको छ।
विद्युत् खपतमा कर, ऊर्जा प्रयोग बढाउने नीति कमजोर
स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाले प्रश्न उठाएको छ। ऊर्जा विज्ञहरूले आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने बेला थप कर लगाउनु नीतिगत विरोधाभास भएको बताएका छन्।
विद्युतीय सवारीभन्दा पेट्रोलियममै निर्भरता ?
बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाइएको विषय पनि आलोचनाको केन्द्र बनेको छ। नेपालले ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेकाले स्वदेशी विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा विपरीत नीति आएको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप कर
निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिँदा थप कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले अभिभावक र सेवाग्राहीमा थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत आवश्यकता तथा अधिकारको रूपमा हेरिनुपर्ने बहस भइरहेका बेला यिनै क्षेत्रमा कर थपिनु विवादास्पद बनेको छ।
विलासितामा छुट, आवश्यक उपकरणमा कर
बजेटमा सुन तथा हिराजस्ता विलासिताका वस्तुमा कर सहुलियत दिइएको तर मोबाइल, कम्प्युटर र ल्यापटपजस्ता अध्ययन तथा व्यवसायका लागि आवश्यक उपकरणमा कर वृद्धि गरिएको भन्दै पनि आलोचना भइरहेको छ। यसले आवश्यकताभन्दा विलासितालाई प्राथमिकता दिएको सन्देश गएको टिप्पणी गरिएको छ।
जनअपेक्षा पूरा गर्न चुनौती
नागरिकले नयाँ नेतृत्वबाट आर्थिक सुधार, खर्च नियन्त्रण, सुशासन र प्रत्यक्ष राहतको अपेक्षा गरेका थिए। केही प्रशासनिक सुधारका प्रयास देखिए पनि जनजीवनमा तत्काल प्रभाव पार्ने कार्यक्रमको अभाव रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
निष्कर्ष
बजेटका उद्देश्य र घोषणाहरू आकर्षक देखिए पनि यसको वास्तविक मूल्यांकन कार्यान्वयन र नागरिकको जीवनमा पर्ने प्रभावबाट हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। महँगी, बेरोजगारी, उत्पादनको कमजोरी र आयात निर्भरताजस्ता समस्याबीच प्रस्तुत बजेटले अपेक्षित राहत दिन नसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। कार्यान्वयन चरणमा आवश्यक सुधार गर्न सके मात्र यो बजेट आशाको दस्तावेज बन्न सक्ने टिप्पणी गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया